वैशाली: जिले में सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं दम तोड़ रही हैं. विकास से वंचित लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए सरकार की ओर से चलायी जा रही योजनाएं आज भी लाभुकों की पहुंच से दूर हैं. भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही इन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिनके लिए ये लागू की गयी है.
सरकारी योजनाओं की आस में हैं लोग
दरअसल, सोनपुर अनुमंडल से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कसमर पंचायत के लोग आज भी सरकारी योजनाओं की आस में बैठे हुए है. पंचायत में 6 हजार वोटर और लगभग 10 हजार आबादी रहती है. लेकिन फिर भी सरकारी योजनाओं की रोशनी यहां से दूर कुछ अफसरों, जनप्रतिनिधियों और बिचौलियों की तिकड़ी में फंसी हुई है.
बाढ़ ने भी ढ़ाया कहर
बताया जाता है कि गंगा नदी के बढ़े जलस्तर ने भी इस पंचायत में जमकर कहर बरपाया. पंचायत के वार्ड नंबर 5, 12, 13 और 14 में एक महीने से ज्यादा समय से बाढ़ का पानी घुसा हुआ है. लोगों का जीवन बाढ़ की वजह से बुरी तरह से प्रभावित है. लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं. बाढ़ के कारण फसल बर्बद हो चुकी है. लेकिन आज तक जिला प्रशासन ने सुध नहीं ली है. जिस कारण यहां के लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है.
ईटीवी भारत से बयां किया अपना दर्द
अपने दुखड़े को लिए हुए पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण एक साथ अनुमंडल में एसडीओ से मिलने पहुंची थे. जहां पर ईटीवी भारत की टीम को देखकर उन्होंने अपना दर्द साझा किया. लोगों का कहना था कि सरकारी योजनाओं पर बिचौलिये हावी हैं. जिस कारण योजनाओं का लाभ लाभुकों तक नहीं पहुंच पाता है. एक वृद्ध महिला ने कहा कि साल में मात्र एक बार वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है. वहीं, एक गरीब किसान ने बताया कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है. कई लोगों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी.
पटना के बांकीपुर हाईस्कूल जाते हैं पढ़ने
इस दौरान पंचायत के एक किसान ने कहा कि हमारे यहां न तो सड़क है, न हाई स्कूल और न स्वास्थ्य केंद्र. हाई स्कूल नहीं रहने के कारण पंचायत की बेटियों को रोजाना 50 रुपये से ज्यादा खर्च कर पटना के बांकीपुर हाईस्कूल जाना पड़ता है. लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेता सभी जन समस्याओं को समाप्त करने का आश्वासन देते हैं. लेकिन जीतने के बाद एक बार भी लौट कर नहीं आते. इसलिए आगामी विधान सभा चुनाव में ऐसे जनप्रतिनिधियों को जरुर सबक सिखाएंगे.
जल्द होगा समस्याओं का निराकरण- एसडीओ
मामले पर एसडीओ शम्भू शरण पांडेय का कहना है कि जल्दी ही प्रखंड के बीडीओ को क्षेत्र में भेजा जाएगा. लोगों की जनसमस्याओं का समाधान किया जाएगा. प्रखंड के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा. गौरतलब है कि सरकार भले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक देश के हर आवासहीन परिवार को मकान बनवाने का दावा कर रही हो, लेकिन आज भी जागरुकता के अभाव और विभागीय कुप्रबंधन के चलते कई लाभुक और गरीब लोग इस योजना का लाभ लेने से वंचित हैं.
