सिवान: बिहार के सिवान में शिक्षा विभाग ने 118 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के वेतन पर रोक (Salary of Principals Put on Hold) लगा दी है. विभाग की तरफ से कई बार निर्देश मिलने के बाद भी प्रधानाध्यापकों ने डीसी बिल जमा नहीं किया था. इस कार्रवाई से जिले से सरकारी स्कूलों में हड़कंप मच गया है. डीइओ ने कहना है कि प्रधानाध्यापकों को एक सप्ताह के भीतर डीसी बिल डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान के कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है. जमा नहीं करने पर इनके विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
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खर्च राशि का ब्यौरा नहीं भेजा:बता दें कि राज्य कार्यालय ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिला के उच्च विद्यालय विहीन पंचायतों में उत्क्रमित मध्य विद्यालय और मध्य उच्च विद्यालय को अपग्रेड करने का फैसला किया था. ताकि इन विद्यालयों में नौवीं कक्षा की पढ़ाई शुरू की जा सके. इसके बाद जिला कार्यालय ने आधारभूत संरचना के विकास के लिए राशि उपलब्ध करायी थी. इस योजना पर काम अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था. इधर, योजना के तहत खर्च राशि का ब्यौरा स्कूलों से मांगा गया. लेकिन कई बार निर्देश मिलने पर भी इस पर अमल नहीं किया गया.
एक सप्ताह में निलंबन की कार्रवाई: डीइओ मिथिलेश कुमार ने कहा कि कई बार उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को डीसी बिल जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था. परंतु प्रधानाध्यपकों ने बिल उपलब्ध नहीं कराया. जबकि डीसी बिल की मांग लगातार राज्य कार्यालय से की जाती रही है. प्रधानाध्यापकों के विरूद्ध यह वेतन स्थगित करने की यह कार्रवाई उनके कार्य के प्रति लापरवाही बरतने तथा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना मामले में की गयी है. यदि एक सप्ताह के भीतर बिल नहीं जमा कराया जाता है तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी.
मिली जानकारी के अनुसार जिले के बड़हिरया प्रखंड, आंदर प्रखंड. दरौंदा प्रखंड, गोरेयाकोठी प्रखंड, गुठनी प्रखंड, हुसैनगंज प्रखंड, महाराजगंज प्रखंड, मैरवा प्रखंड, पचरुखी प्रखंड, रघुनाथपुर प्रखंड, सिसवन प्रखंड, सदर प्रखंड और जीरादेई प्रखंड के 118 सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यपकों पर कार्रवाई की गई है.
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