सीतामढ़ीः जिले में आई भीषण बाढ़ के कारण अधिकांश प्रखंड क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है. सैकड़ों हेक्टेयर में लगी किसानों की फसल बाढ़ के पानी में डूब कर बर्बाद हो चुका है. इस कारण सरकार के निर्देश पर बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत राशि देने के लिए सूची बनाने का निर्देश दिया गया था.
जिसके बाद वार्ड सदस्य ने अपने-अपने वार्ड से बाढ़ पीड़ितों की सूची तैयार कर स्थानीय अंचल कार्यालय को भेजा. लेकिन एक माह बीत जाने के बावजूद अधिकांश पंचायतों की सूची को अपलोड नहीं किया जा सका है. जिस कारण बाढ़ पीड़ित बाढ़ राहत राशि लेने से वंचित है. इसलिए बाढ़ पीड़ितों के बीच जिला प्रशासन और राज्य सरकार के प्रति नाराजगी व्याप्त है.
बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिली बाढ़ राहत राशि
बाढ़ पीड़ित और स्थानीय जनप्रतिनिधि का बताना है कि एक माह पूर्व बाढ़ पीड़ितों की सूची बनाकर भेजी गई थी. लेकिन अंचल कार्यालय कर्मियों की ओर से उसे समय पर अपलोड कर जिला मुख्यालय को नहीं भेजा गया है. कई ऐसे पंचायत हैं जिसकी सूची अब तक अपलोड नहीं किया गया है. इस कारण बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत राशि नहीं मिल पा रही है और इसके लिए प्रखंड स्तर के कर्मी दोषी हैं.
कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने लगाई नीतीश कुमार पर आरोप
बाढ़ पीड़ितों को समय से बाढ़ राहत राशि नहीं दिए जाने के कारण कांग्रेस जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला ने नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द बाढ़ राहत राशि देने की मांग की है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि नीतीश कुमार 15 वर्षों के कार्यकाल में सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है. जिसका खामियाजा उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा.
बाढ़ पीड़ित हो रहे परेशान
कांग्रेस जिला अध्यक्ष विमल शुक्ला और लोहासी पंचायत के मुखिया पति परमानंद सिंह ने बताया कि विगत वर्ष आई भीषण बाढ़ के दौरान भी प्रखंड स्तर के कर्मियों की ओर से बाढ़ पीड़ितों की सूची बनाने में काफी गड़बड़ी की गई थी. जिस कारण वर्ष 2019 में करीब 60 प्रतिशत बाढ़ पीड़ित बाढ़ राहत राशि लेने से वंचित हो गए थे. इस वर्ष भी उसी तरह की लापरवाही और कोताही बरती जा रही है. जिसका खामियाजा बाढ़ पीड़ितों को भुगतना पड़ रहा है.
