सीतामढ़ीः 80 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र में बना कोल्ड स्टोर सालों से बंद पड़ा है. ये कोल्डेस्ट कोर्ट वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर लाखों की लागत से बनाया गया था. ताकि किसानों को अपनी फसल रखने के लिए दूसरे जिलों में ना जाना पड़ा. खराब पड़े इस कोल्ड स्टोर को किसानों ने सरकार से चालू करने की मांग की है.
1980 में सरकार ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर जिले के किसानों को राहत पहुंचाने को लेकर औद्योगिक क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोर का निर्माण किया था. सरकार की मंशा थी कि किसानों का फसल बर्बाद ना हो. लेकिन कोल्ड स्टोर निर्माण के 40 साल बीत जाने के बाद भी यह अब तक चालू नहीं हो सका और कोल्ड स्टोर की हालत जर्जर हो गई. अब ये भवन अपराधियों की शरण स्थली बन गया है.
औद्योगिक क्षेत्र में बना कोल्ड स्टोर जिला पुलिस के लिए अब सिर दर्द हो गया है. लगातार कोल्ड स्टोर से अज्ञात शव बरामद होने से जिला पुलिस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात यह है कि कोल्ड स्टोर के सामने एसएसबी 51 बटालियन कैंप भी है. बावजूद इसके अपराधी यहां लगातार अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं.
सरकार के पास भेजे जाएंगे प्रस्ताव
किसानों का कहना है कि सरकार के द्वारा अगर कोल्ड स्टोर की जर्जर हालत को ठीक कर कोल्ड स्टोर को चालू कर दिया जाता है. तो जिले के किसानों की माली हालत में सुधार आएगा. किसानों को फसल बचाने के लिए किसी अन्य जिले के कोल्ड स्टोर्स में नहीं जाना पड़ेगा.
हालांकि मामले की जानकारी मिलने पर जिला सहकारिता पदाधिकारी ने जिले के किसानों को आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा है कि जल्द ही वह कोल्ड स्टोर की मरम्मती और अत्याधुनिक संसाधनों से लैस कर कोल्ड स्टोर को खोलने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे. सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही इसे चालू कर दिया जाएगा.
लाखों का कर्ज़ पहुंचा करोड़ों में
जिला औद्योगिक क्षेत्र के कर्मियों की माने तो 1980 के दशक में कोल्ड स्टोर के निर्माण के लिए सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लाखों रुपये कर्ज लिए थे. जो अब सूद सहित करोड़ों में पहुंच गए हैं. लेकिन हालात यह है कि निर्माण के बाद से कोल्ड स्टोर अपने उद्घाटन की बांट जोह रहा है.
जल्द चालू कराने का मिला आश्वासन
इधर औद्योगिक क्षेत्र के सदस्य और भाजपा नेता सुभाष केसरी और जदयू नेता नरेंद्र झा ने कहा है कि कोल्ड स्टोर को जल्द से जल्द चालू कराने को लेकर वह जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक से गुहार लगाएंगे.
वह जिला प्रशासन और सरकार से यह भी मांग करेंगे कि अगर कोल्ड स्टोर को नहीं चालू किया जाता है तो इस भवन की मरम्मत कर अन्य किसी सरकारी कार्य के उपयोग में इस भवन को लाया जाए. ताकि सरकार के द्वारा लाखों की लागत से निर्माण किए गए इस भवन का उपयोग हो सके.
