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समस्तीपुर: 78 स्कूलों में नए कमरे बनाने का काम अधूरा, शिक्षा विभाग ने शुरू की कार्रवाई - समस्तीपुर में स्कूल बनाने का काम रूका

समस्तीपुर में 78 स्कूलों में नए कमरे बनाने का काम अधूरा है. वहीं एचएम के खिलाफ अब शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है.

samastipur
शिक्षा विभाग ने शुरू की कार्रवाई
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Published : Aug 23, 2020, 4:25 PM IST

समस्तीपुर: सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिले के 78 विद्यालयों में 252 नए अतिरिक्त कमरों का निर्माण होना था. इसको लेकर अग्रिम राशि जारी होने के बावजूद निर्धारित वक्त में इससे बनाने में सम्बन्धित स्कूलों के हेडमास्टर और विद्यालय शिक्षा समिति फेल हो गए.

एफआईआर दर्ज करने का निर्देश
ऐसे लापरवाह एचएम के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. मिली जानकारी के अनुसार जिले के 6 स्कूलों के एचएम पर सर्टिफिकेट केस और 6 एचएम पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावे जिले के 18 विद्यालयों के एचएम से विद्यालय निर्माण के अंतर राशि मांगी गई है.

कमरे बनाने का डेडलाइन
इसके अलावे अन्य स्कूलों के एचएम को 6 महीने के अंदर स्कूलों के कमरे बनाने का डेडलाइन भी दिया गया है. बता दें अगले 6 महीने के अंदर संबंधित स्कूल के एचएम अगर इन स्कूलों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण नहीं कराते हैं तो, विभागीय कार्रवाई के साथ उनसे शेष निर्माण को पूरा कराने के लिए उनसे वर्तमान दर से राशि की वसूली की जायेगी.

समस्तीपुर: सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिले के 78 विद्यालयों में 252 नए अतिरिक्त कमरों का निर्माण होना था. इसको लेकर अग्रिम राशि जारी होने के बावजूद निर्धारित वक्त में इससे बनाने में सम्बन्धित स्कूलों के हेडमास्टर और विद्यालय शिक्षा समिति फेल हो गए.

एफआईआर दर्ज करने का निर्देश
ऐसे लापरवाह एचएम के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. मिली जानकारी के अनुसार जिले के 6 स्कूलों के एचएम पर सर्टिफिकेट केस और 6 एचएम पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावे जिले के 18 विद्यालयों के एचएम से विद्यालय निर्माण के अंतर राशि मांगी गई है.

कमरे बनाने का डेडलाइन
इसके अलावे अन्य स्कूलों के एचएम को 6 महीने के अंदर स्कूलों के कमरे बनाने का डेडलाइन भी दिया गया है. बता दें अगले 6 महीने के अंदर संबंधित स्कूल के एचएम अगर इन स्कूलों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण नहीं कराते हैं तो, विभागीय कार्रवाई के साथ उनसे शेष निर्माण को पूरा कराने के लिए उनसे वर्तमान दर से राशि की वसूली की जायेगी.

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