सहरसा में नीतीश के मंत्री का विरोध, बोले जीवेश मिश्रा- बाढ़ सहायता राशि पर पीड़ितों का अधिकार, नहीं होने देंगे अन्याय

मंत्री जीवेश मिश्रा जैसे ही महिषी प्रखंड पहुंचे लोगों ने उनका घेराव कर दिया. बाद में मंत्री के आश्वासन पर जाम तो हट गया. लेकिन इन बाढ़ पीड़ितों की मांग पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन और आगे बढ़ सकता है. बाढ़ पीड़ितों की मांग है कि उनके क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए.

सहरसाः महिषी प्रखंड के बहुरवा चौक पर नाराज बाढ़ पीड़ितों ने श्रम संसाधन सह प्रभारी मंत्री जीवेश मिश्रा(minister jivesh mishra) के काफिले को अचानक रोक दिया और जमकर नारेबाजी (sloganeering) की. बाद में बाढ़ पीड़ितों को मंत्री ने आश्वासन दिया तब जाकर जाम खत्म हुआ और मंत्री की गाड़ी आगे बढ़ी.

दरअसल ये लोग बाढ़ से प्रभावित पंचायत को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं करने और बाढ़ सहायता राशि नहीं मिलने से नाराज थे. महिषी प्रखंड के 19 पंचायतों में 11पंचायत पूरी तरह से और 4 पंचायत आंशिक रुप से बाढ़ से प्रभावित हैं. सरकार का मानना है कि बाढ़ से प्रभावित जितने इलाके हैं सभी को बाढ़ राहत दिया जायेगा. लेकिन इस बार इन क्षेत्रों को नजरअंदाज कर दिया गया.

यही वजह है कि बाढ़ से प्रभवित क्षेत्र के लोगो ने मंत्री का घेराव कर अपना विरोध जताया. मौके पर मौजूद आरापट्टी मुखिया शांतिलक्ष्मी और भेलाही पंचायत समिति सदस्य मो. कय्यूम ने बताया कि यहां सभी जनप्रतिनिधि और जनता ने मिलकर मंत्री का घेराव किया है. हमलोगों की मांग है कि बाढ़ से प्रभावित जितने पंचायत हैं. सभी पंचायत को बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र घोषित करें और सभी को समुचित मुआवजा दें.

लोगों ने कहा कि एक साजिश के तहद बिना जांच पड़ताल के मंत्री के आगमन की सूचना पर आनन फानन में कुछ पंचायत के कुछ वार्ड को आंशिक रूप से बाढ़ प्रभवित क्षेत्र घोषित किया गया है. जो अनुचित है. मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि इस मामले पर बुधवार को होने वाली बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया जायेगा.

वहीं, प्रभारी मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने कहा कि बाढ़ सहायता राशि पर पहला अधिकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों का है. बुधवार को होने वाली समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर समीक्षा कर निर्णय लिया जायेगा और सबके साथ न्याय किया जायेगा.