रोहतास: बिहार के कई जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसकी कड़ी में रोहतास में आयोजित लोक अदालत (Lok Adalat In Rohtas ) में कुल 547 सुलहनिया मामलों का निष्पादन हुआ. वहीं, 294 बैंकों के मामले एवं 53 माप तौल विभाग से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया.
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पैनल लॉयर रितेश कुमार की माने तो मामलों के निष्पादन के लिए के लिए 5 बेंच बनाए गए थे. बेंच में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी चंदन वर्मा, पैनल अधिवक्ता रितेश कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी हेमा कुमारी, पैनल अधिवक्ता ओम प्रकाश पांडेय, न्यायिक दंडाधिकारी सत्यम कुमार पैनल अधिवक्ता अमरनाथ सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार पैनल अधिवक्ता अजय कुमार तिवारी, न्यायिक दंडाधिकारी रणधीर कुमार पैनल अधिवक्ता राणा संदीप सिंह के द्वारा मामलों का निष्पादन किया गया.
बेगूसराय में लोक अदालत : व्यवहार न्यायालय (Begusarai Civil Court) में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. वहीं , इस दौरान कई मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया. इस दौरान मामलों के निष्पादन के लिए कई बेंच बनाए गए थे जिसमें न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा मामलों का निष्पादन किया गया. वहीं, इसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश शमीम अख्तर ने दीप प्रज्वलित कर किया.
जमुई में लोक अदालत आयोजित : जिल में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश परजमुई न्याय सदन में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया गया. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1139 मामलों का निष्पादन किया गया. कुल 5 करोड़ 80 लाख 18 हजार 527 रुपए के मामलों का सुलह कराया गया. जबकि 1 करोड़ 85 लाख 1 हजार 155 रुपए की नगद वसूली की गई. लोक अदालत में सभी विभागों, न्यायालय में लंबित मामलों और सभी बैंकों से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया.
शिवहर में 232 मामलों का निपटारा : व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिसमें 3070 मामले रखे गए थे जिसमें से 232 मामले का आपसी सुलह समझौते के तहत निष्पादन हुआ. वहीं, 85 लाख, 19 हजार,464 रुपये कि समझौते की राशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है.
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लखीसराय में 100 से ज्यादा मामलों का निपटारा : जिले के सिविल कोर्ट कैंपस में राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें 100 से अधिक केसों का निष्पादन किया गया. इस लोक अदालत में कुल 12 टेबल लगाए गए. जिसमें एसबीआई बैंक, केनरा बैंक, ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बिजली विभाग, जमीन विवाद, परिवारिक विभाग तथा अन्य विभिन्न कंट्रोल को लगाया गया जिसमें हजारों से अधिक मामले का निपटारा किया गया.
बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत मामलों का त्वरित निपटारा कर न्यायपालिका के लंबित मामलों का भार कम कर न्यायपालिका की सहायता करती है. इसमें लंबित वाद, सुलहनीय आपराधिक वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा, न्यायाधिकरण वाद, वैवाहिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण मामले, राजस्व मामले, विद्युत, पानी बिल, सेवा, बैंक, इंश्योरेंस आदि मामले निपटाए जाते हैं.
लोक अदालत ऐसा मंच या फोरम है, जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है. यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है, क्योंकि यहां विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है. 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमे निपटाने का प्रयास किया गया. अधिकारियों को अपने विभागों से संबंधित दरखास्तों को जल्द से जल्द डिस्पोज एवं निपटान करने के निर्देश दिए गए.
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