पटना: बिहार में प्रथम चरण का मतदान हो चुका है और अब दो चरण का मतदान बाकी है. लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है. एनडीए और महागठबंधन ने साधा घोषणा पत्र जारी करने के बाद दोनों गठबंधनों के सभी घटक दलों ने अपनी पार्टी का भी मेनिफेस्टो जारी किया है. इसी कड़ी में गुरुवार को वीआईपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया.
ईटीवी भारत के माध्यम से किया जारी
आज वीआईपी के प्रधान महासचिव छोटे सहनी ने ईटीवी भारत के माध्यम से अपने घोषणापत्र को जारी किया. छोटे सहनी ने बताया कि घोषणापत्र बन कर तैयार हो चुका था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कोरोनावायरस से संक्रमित हो गए हैं. जिस कारण इसे जारी नहीं किया जा सका था.
घोषणा पत्र में 36 एजेंडे
1. प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक आधुनिक बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति कर विश्वस्तरीय शिक्षा दिलाने का प्रावधान कराया जाएगा.
2. आधारभूत ढांचा जैसे सड़क, रेल, पुल, बिजली, स्कूल, अस्पताल और तटबंध आदि को शहरी तथा ग्रामीण दोनों स्तर पर निर्माण कराया जाएगा.
3. प्रत्येक नागरिक को सम्मान स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तम व्यवस्था की जाएगी.
4. भूमि विवाद का मुकदमा, अपराधिक मुकदमा को 1 वर्ष के अंदर निपटारा कराने हेतु कानून बनाया जाएगा.
5. क्षेत्रानुसार कच्चा माल उपलब्धता के अनुसार उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे.
6. निजी सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यरत गार्ड, मजदूरों, कुशल कारीगरों एवं कार्यरत सभी लोगों को सेवा समय के अनुसार सरकारी कर्मी के तरह सभी सुविधाएं दिलाया जाएगा.
7. हर गरीब परिवार को आवश्यक आधुनिक पक्का घर का निर्माण करा कर दिया जाएगा.
8. पंचायत स्तर पर सर्व सुलभ सामग्री हेतु शहर नुमा मार्केट बनवाया जाएगा.
9. सभी प्रखंडों में गरीब मेधावी छात्र छात्राओं के लिए सभी सुविधाओं से लैस छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा.
10. जिले के सबसे पिछड़े गांव को विकसित किया जाएगा.
11. भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकारी तंत्र को जिम्मेदार और पारदर्शी बनाया जाएगा.
12. महंगाई पर नियंत्रण हेतु सरकारी मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त किया जाएगा.
13. स्वरोजगार हेतु बैंक ऋण ब्याज रहित उपलब्ध कराने का प्रावधान कराया जाएगा.
14. सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में उच्च स्तरीय शिक्षा निशुल्क देने का प्रावधान कराया जाएगा.
15. अत्याचार, शोषण एवं इंसान की हत्या करने वाले अपराधी को सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान कराया जाएगा.
16. झूठा मुकदमा करने वाले को सभी सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान करवाया जाएगा.
17. सभी छात्र-छात्राओं को भारतीय संविधान नियमावली धारा एवं अनुच्छेद से संबंधित सभी बेसिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देने का प्रावधान कराया जाएगा.
18. बीमारी की रोकथाम के लिए बेसिक शिक्षा एवं युद्ध स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने का प्रावधान किया जाएगा.
19. सफल एवं अनुभवी नौकरीपेशा वालों से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साक्षात्कार कराने का प्रावधान करवाया जाएगा.
20. पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति कराई जाएगी.
21. सशस्त्र सेना कर्मी को प्रतियोगिता के आधार पर प्रमोशन करने का प्रावधान कराया जाएगा.
22. प्रखंड स्तर पर शीतगृह और मत्स्य मार्केट का निर्माण कराया जाएगा.
23. केंद्रीय मछुआरा आयोग का गठन कराया जाएगा.
24. निषाद समाज की सभी उप जातियों को अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग में शामिल कराया जाएगा.
25. मत्स्य जीवी सहयोग समितियों के जल कारों का जीणोद्धार कराया जाएगा.
26. राजस्व माफ, निशुल्क नाव और जाल, किसान क्रेडिट कार्ड एवं हर तलाब में पानी हेतु उचित नियमावली बनवाई जाएगी.
27. हर प्रतियोगिता परीक्षार्थियों को निशुल्क रेल यात्रा पास देने का प्रावधान कराया जाएगा.
28. विभागीय सभी रिक्त पदों पर समय सीमा के अंदर नियुक्ति की जाएगी.
30. अपराधियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को सम्मानजनक मुआवजा राशि दिलाने का प्रावधान कराया जाएगा.
31. सभी विधवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्यक्रम चलाया जाएगा.
32. 40 वर्ष से कम उम्र की विधवा महिला को आजीविका हेतु सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में भागीदारी सुनिश्चित कराया जाएगा.
33. अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता कल्याण कोष का गठन कराया जाएगा.
34. सरकारी क्षेत्र में संविदा ठेका पर काम कराने वाले युवाओं को अस्थाई कर्मचारी के रूप में नियुक्ति कराने का प्रावधान कराया जाएगा.
35. खेतिहर मजदूर के कल्याण के लिए कोष की स्थापना कराया जाएगा.
36. नियोजित एवं वित्त रहित शिक्षकों के वेतनमान के लिए उचित प्रावधान कराया जाएगा.
