लखनऊ/पटना : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 निकट है. आगामी चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने तैयारी शुरू कर दी है. इसी क्रम में लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई. बैठक में सभी मंडल प्रभारियों और जिला अध्यक्षों ने अपने-अपने क्षेत्र की रिपोर्ट प्रदेश कार्यकारिणी के सामने प्रस्तुत की. इस दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने बताया कि पटना में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी. जिसमें यूपी जेडीयू की तरफ से प्रस्ताव दिए गए थे.
यूपी जेडीयू के इन प्रस्तावों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ने सर्वसम्मति से पास किया गया है. आगामी समय में अक्टूबर या नवंबर में राष्ट्रीय परिषद की बैठक लखनऊ में होगी, जिसमें राष्ट्रीय नेता नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. प्रदेश में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर यह कार्यकारिणी की बैठक होगी.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने बताया कि आगामी चुनाव के लिए सभी पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों को बूथ स्तर पर तेजी से कार्य करने की अपील की गई है. उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी के साथ गठबंधन होता है तो हम इसका स्वागत करेंगे, गठबंधन नहीं होने की स्थिति में जेडीयू यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी.
बीजेपी से गठबंधन होता है तो बिहार से लगी हुई सीटों से जेडीयू के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे. आगामी चुनाव की तैयारी मंडल प्रभारी व युवा जिला अध्यक्ष युद्ध स्तर पर कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार कर रही है. संकल्प पत्र में बिहार की नीतीश सरकार की छाप नजर आएगी. प्रदेश में छुट्टा जानवरों की समस्याओं को जोर-शोर से कार्यकारिणी के सदस्यों ने उठाया और सरकार से मांग की है कि छुट्टा जानवरों के लिए प्राकृतिक वातावरण में गौशाला का प्रबंध करें.
प्रत्येक किसान को बाड़ लगाने के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता दी जाए. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केके त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने पूर्व अध्यक्ष आरपी चौधरी, पूर्व प्रदेश महासचिव सुभाष पाठक, अशोक बाजपेई, ओमप्रकाश कनौजिया सहित कई कार्यकर्ताओं को माल्यार्पण कर पार्टी की सदस्यता दिलाई. उन्होंने बताया कि किसानों की आवाज को भी सरकार को सुनना चाहिए. गन्ने का समर्थन मूल्य किसानों की मांग के मुताबिक सरकार को भुगतान करना चाहिएस, जनता दल यूनाइटेड सरकार से यह मांग करती है. पार्टी के संकल्प पत्र में छुट्टा जानवर, शराबबंदी, किसानों के मुद्दे, संविदा कर्मियों को नियमित करने, आउटसोर्सिंग कर्मियों का वेतन बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल किए जा रहे हैं.