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आज केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में शामिल होंगे विजय चौधरी, विशेष राज्य के दर्जे की रखेंगे मांग

आज दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक होगी. जिसमें शामिल होने के लिए बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो एक बार फिर बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहराएंगे.

Bihar Finance Minister Vijay Chowdhary
Bihar Finance Minister Vijay Chowdhary
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Published : Nov 25, 2022, 8:25 AM IST

पटनाः दिल्ली में बजट पूर्व चर्चा में आज यानी शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी (Bihar Finance Minister Vijay Chowdhary) हिस्सा लेंगे. दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आम बजट 2023-24 की तैयारियों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय राज्यों से सुझाव मांगेगा. इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्त मंत्री विजय चोधरी बिहार के विशेष राज्य का दर्जे (Bihar special status) की मांग रखेंगे. इस बात का इशारा उन्होंने गुरूवार को दिल्ली पहुंचते ही कर दिया था, उन्होंने केंद्र पर बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया है.

ये भी पढ़ेंः दिल्ली में वित्त मंत्रियों की बैठक: विशेष राज्य के दर्जे की मांग लेकर राजधानी पहुंचे विजय चौधरी

बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा : राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी. इस बैठक में अगले साल के बजट में महंगाई, मांग में वृद्धि, रोजगार, अर्थव्यवस्था को निरंतर 8 प्रतिशत से अधिक विकास पथ पर लाने के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. सरकार को अगले साल के बजट में उच्च मुद्रास्फीति के लिये बेहतर कदम उठाने की जरूरत है. आपको बता दें कि 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले यह केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण का पांचवां और आखिरी पूर्ण बजट होगा.

बिहार पर आर्थिक दबाव बढ़ा है: बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे विजय चौधरी ने कहा कि पहले 90 प्रतिशत सहयोग केंद्र की ओर से मिलता था और 10% बिहार योगदान करता था लेकिन अब बिहार के हिस्सेदारी बढ़ गई है जिससे कि बिहार पर आर्थिक दबाव बढ़ा है. मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी विजय चौधरी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार की मंशा ठीक है तो उन्हें संचिका सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराना चाहिए.

"बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है तो कम से कम स्पेशल पैकेज का हकदार बिहार है. केंद्र सरकार बिहार के हितों की अनदेखी कर रही है. 90 प्रतिशत सहयोग केंद्र की ओर से मिलता था और 10% बिहार योगदान करता था लेकिन अब बिहार के हिस्सेदारी बढ़ गई है जिससे कि बिहार पर आर्थिक दबाव बढ़ा है"- विजय चौधरी, वित्त मंत्री, बिहार

पटनाः दिल्ली में बजट पूर्व चर्चा में आज यानी शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी (Bihar Finance Minister Vijay Chowdhary) हिस्सा लेंगे. दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आम बजट 2023-24 की तैयारियों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय राज्यों से सुझाव मांगेगा. इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्त मंत्री विजय चोधरी बिहार के विशेष राज्य का दर्जे (Bihar special status) की मांग रखेंगे. इस बात का इशारा उन्होंने गुरूवार को दिल्ली पहुंचते ही कर दिया था, उन्होंने केंद्र पर बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया है.

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बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा : राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी. इस बैठक में अगले साल के बजट में महंगाई, मांग में वृद्धि, रोजगार, अर्थव्यवस्था को निरंतर 8 प्रतिशत से अधिक विकास पथ पर लाने के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. सरकार को अगले साल के बजट में उच्च मुद्रास्फीति के लिये बेहतर कदम उठाने की जरूरत है. आपको बता दें कि 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले यह केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण का पांचवां और आखिरी पूर्ण बजट होगा.

बिहार पर आर्थिक दबाव बढ़ा है: बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे विजय चौधरी ने कहा कि पहले 90 प्रतिशत सहयोग केंद्र की ओर से मिलता था और 10% बिहार योगदान करता था लेकिन अब बिहार के हिस्सेदारी बढ़ गई है जिससे कि बिहार पर आर्थिक दबाव बढ़ा है. मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी विजय चौधरी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार की मंशा ठीक है तो उन्हें संचिका सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराना चाहिए.

"बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है तो कम से कम स्पेशल पैकेज का हकदार बिहार है. केंद्र सरकार बिहार के हितों की अनदेखी कर रही है. 90 प्रतिशत सहयोग केंद्र की ओर से मिलता था और 10% बिहार योगदान करता था लेकिन अब बिहार के हिस्सेदारी बढ़ गई है जिससे कि बिहार पर आर्थिक दबाव बढ़ा है"- विजय चौधरी, वित्त मंत्री, बिहार

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