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Union Budget 2023 : मुकेश सहनी की खरी-खरी- 'पुराने जुमलों को ढंकने वाला बजट' - Mukesh Sahni said on budget

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट (Union Budget 2023) पेश किया. अगले साल लोक सभा चुनाव होने के चलते यह बजट काफी अहम माना जा रहा था. आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होने के चलते आम लोगों को इससे बड़ी उम्मीदें थीं. पढ़िये विस्तार से वीआईपी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बजट पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया दी.

मुकेश
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Published : Feb 1, 2023, 10:03 PM IST

पटना: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में आम बजट पेश की. केंद्रीय बजट को विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने ( Mukesh Sahni said on budget) निराश करने वाला बताया. वीआईपी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि इस बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है. बिहार को विशेष दर्जा देने की लंबे समय से मांग की जा रही थी. उम्मीद थी कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर कुछ कहेंगी, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया.

इसे भी पढ़ेंः Mahagathbandhan On Budget 2023: बिहार के लिए कैसा रहा बजट 2023, महागठबंधन ने कही ये बात

"यह बजट पुराने जुमलों को ढंकने वाला बजट है. 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी होनी थी. 2022 में हर गरीब को आवास उपलब्ध होना था. 2022 में देश में बुलेट ट्रेन चलनी थी, लेकिन वित्त मंत्री ने इन घोषणाओं के पूरे न होने की न तो कोई वजह बताई और ना ही आगे इन योजनाओं के लिए बताया"- मुकेश सहनी, पूर्व मंत्री

उम्मीद पूरी नहीं हुईः मुकेश सहनी ने कहा कि केंद्रीय बजट विकसित राज्यों के लिए फायदेमंद रहा है. लेकिन, इसमें बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है. हमारे राज्य को इसके विकास के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है. वित्तमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को अनसुना कर बिहारवासियों को निराश कर दिया. उन्होंने कहा कि आज पूरे देश की समस्या महंगाई और बेरोजगारी है, लेकिन इसके लिए बजट में कुछ नहीं कहा गया है. बजट में रेल किराया कम करने को लेकर लोग उम्मीद पाले हुए थे. पूर्व में बुजुर्गों वाली मिलने वाली रियायत को पुनः शुरू करने की उम्मीद की थी.

इसे भी पढ़ेंः Union Budget 2023: 'बिहार में छोटा बूस्टर डोज से नहीं चलेगा काम, केंद्र सरकार को करनी होगी मदद'

जुमलों को ढंकने वाला बजटः वीआईपी प्रमुख ने कहा कि सही अर्थ में यह बजट पुराने जुमलों को ढंकने वाला बजट है. उन्होंने कहा कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी होनी थी. 2022 में हर गरीब को आवास उपलब्ध होना था. 2022 में देश में बुलेट ट्रेन चलनी थी, लेकिन वित्त मंत्री ने इन घोषणाओं के पूरे न होने की न तो कोई वजह बताई और ना ही आगे इन योजनाओं के लिए बताया. सहनी ने कहा कि यह ध्यान भटकाने वाली नीति, अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है.

पटना: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में आम बजट पेश की. केंद्रीय बजट को विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने ( Mukesh Sahni said on budget) निराश करने वाला बताया. वीआईपी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि इस बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है. बिहार को विशेष दर्जा देने की लंबे समय से मांग की जा रही थी. उम्मीद थी कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर कुछ कहेंगी, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया.

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"यह बजट पुराने जुमलों को ढंकने वाला बजट है. 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी होनी थी. 2022 में हर गरीब को आवास उपलब्ध होना था. 2022 में देश में बुलेट ट्रेन चलनी थी, लेकिन वित्त मंत्री ने इन घोषणाओं के पूरे न होने की न तो कोई वजह बताई और ना ही आगे इन योजनाओं के लिए बताया"- मुकेश सहनी, पूर्व मंत्री

उम्मीद पूरी नहीं हुईः मुकेश सहनी ने कहा कि केंद्रीय बजट विकसित राज्यों के लिए फायदेमंद रहा है. लेकिन, इसमें बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है. हमारे राज्य को इसके विकास के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है. वित्तमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को अनसुना कर बिहारवासियों को निराश कर दिया. उन्होंने कहा कि आज पूरे देश की समस्या महंगाई और बेरोजगारी है, लेकिन इसके लिए बजट में कुछ नहीं कहा गया है. बजट में रेल किराया कम करने को लेकर लोग उम्मीद पाले हुए थे. पूर्व में बुजुर्गों वाली मिलने वाली रियायत को पुनः शुरू करने की उम्मीद की थी.

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जुमलों को ढंकने वाला बजटः वीआईपी प्रमुख ने कहा कि सही अर्थ में यह बजट पुराने जुमलों को ढंकने वाला बजट है. उन्होंने कहा कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी होनी थी. 2022 में हर गरीब को आवास उपलब्ध होना था. 2022 में देश में बुलेट ट्रेन चलनी थी, लेकिन वित्त मंत्री ने इन घोषणाओं के पूरे न होने की न तो कोई वजह बताई और ना ही आगे इन योजनाओं के लिए बताया. सहनी ने कहा कि यह ध्यान भटकाने वाली नीति, अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है.

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