Bihar Assembly Winter Session: सदन शाम 4:50 बजे तक स्थगित, CM नीतीश की माफी के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी

Bihar Assembly Winter Session: बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर विधानसभा में बिल पेश होना है लेकिन जिस तरह से विपक्ष सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है, उससे लगता नहीं कि यह आज हो पाएगा. बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा 65 फीसदी करने का फैसला किया है.

• #WATCH विपक्षी नेताओं ने बिहार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपमानजनक शब्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। https://t.co/SkyUKtgEz7 pic.twitter.com/iCT02ybuUs

  — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 8, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

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पटना: आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है. बिहार सरकार की ओर से आज आरक्षण कोटा बढ़ाने का बिल सदन में पेश किया जाएगा. 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा शुरू कर दिया. बीजेपी सीएम से इस्तीफे की मांग कर रही है. हालांकि मुख्यमंत्री अपने बयान पर माफी मांग चुके हैं. विपक्ष के हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही पहले दो बजे तक के लिए और उसके बाद 4:50 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

आरक्षण बढ़ाने पर कैबिनेट की मुहर: मंगलवार को नीतीश सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट मंगलवार को सदन में पेश किया था, जिस पर चर्चा भी हुई थी. चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक भी की थी, जिसमें आरक्षण कोटा का बैरियर 50% से बढ़ाकर 65% करने पर मुहर लगी. आज उसे सदन में पेश किया जाएगा. इसके लागू होने पर बिहार में 75 फीसदी आरक्षण लागू हो जाएगा.

• जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ना चाहिए: माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी।#JDU #NitishKumar #Bihar #NitishModel pic.twitter.com/sGs5njsDrD

  — Janata Dal (United) (@Jduonline) November 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

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इन विभागों पर होंगे सवाल-जवाब: प्रश्न काल के दौरान आज ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और श्रम संसाधन विभाग से संबंधित प्रश्न सदन में ले जाएंगे, जिसका संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देंगे. उसके बाद शून्यकाल और ध्यानाकर्षण में भी सरकार की तरफ से प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा लेकिन सबकी नजर आरक्षण कोटा बढ़ाने वाले बिल पर होगी.

आरक्षण कोटा बढ़ाने पर कैबिनेट की मुहर: 7 नवंबर को विधानसभा में और विधान परिषद में जातीय आधारित गणना की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई. दोनों सदनों में चर्चा के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब भी दिया गया और मुख्यमंत्री ने दोनों सदनों में आरक्षण कोटा बढ़ाने की बात कही. इसके अलावा गरीब परिवारों को 2 लाख मदद करने की घोषणा की. विधानसभा में चर्चा के बाद नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विशेष कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें चार एजेंडों पर मुहर लगी. आरक्षण कोटा बढ़ाने का एजेंडा भी उसमें शामिल था

तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार

बिहार में 75 फीसदी आरक्षण: बिहार में फिलहाल 60% के करीब आरक्षण दिया जा रहा है लेकिन कैबिनेट में इसे बढ़ाकर 75% किए जाने की स्वीकृति दी गई है. 50% पहले से पिछड़ा-अति पिछड़ा और दलित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, जिसे बढ़ाकर 65% किया जाएगा और 10% ईडब्ल्यूसी के लिये आरक्षण लागू है. इस तरह कुल अब 75% बिहार में आरक्षण लागू करने की तैयारी है.

नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक: 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार का आरक्षण को लेकर एक बड़ा दांव माना जा रहा है. जातीय गणना करने के फैसले के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश सरकार आरक्षण बढ़ाने का अपना अंतिम दांव चलेंगे और उन्होंने वैसा ही किया भी.

तीसरे दिन भी हंगामे के आसार: विधानसभा की कार्यवाही आज भी हंगामेदार होने के आसार हैं. पिछले दो दिनों से लगातार विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी विधायक सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं. मंगलवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं को लेकर बीजेपी के सदस्यों ने सदन के अंदर और सदन के बाहर जमकर हंगामा किया. सदन के अंदर वेल में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तो वहीं विधानसभा पोर्टिको में धरना भी दिया. आज भी कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी.