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शिक्षक नियोजन में होगी फुलप्रूफ तैयारी, काउंसलिंग से पहले शिक्षा विभाग ने बुलाई महत्वपूर्ण बैठक

शिक्षक नियोजन को लेकर बिहार में आखिरकार इतंजार खत्म होने जा रहा है. 5 जुलाई से काउंसिलिंग शुरू होगी. काउंसलिंग में इस बार कोई फर्जी अभ्यर्थी शामिल ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह तैयार है. बता दें कि 90,762 पदों पर प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया होनी है.

शिक्षक नियोजन
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Published : Jul 1, 2021, 10:12 PM IST

पटना: बिहार में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 90,762 पदों पर प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है. 5 जुलाई से काउंसिलिंग शुरू होगी. काउंसलिंग में इस बार कोई फर्जी अभ्यर्थी शामिल ना हो, इसके लिए विभाग ने फुलप्रूफ तैयारी की है. काउंसलिंग के पहले शिक्षा विभाग ने बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक बुलाई है. जिसमें तमाम जिलों के डीएम शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें: शिक्षा विभाग ने 257 BEO के तबादले पर लगाई रोक, कल किया था ट्रांसफर

काउंसलिंग के जरिए शिक्षकों के भरे जाएंगे पद
बिहार में 74 नगर निकाय, 115 प्रखंड और 6,175 पंचायतों में जुलाई महीने में काउंसलिंग के जरिए शिक्षकों के पद भरे जाएंगे. जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों ने नए सिरे से आवेदन नहीं किया है. 5 और 6 जुलाई को नगर निकाय में, 7 और 8 जुलाई को प्रखंडों में और 12 जुलाई को पंचायतों में काउंसलिंग होगी. जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे. वर्ष 2006 से शुरू हुए शिक्षक नियोजन में 2015 तक जो नियोजन हुआ, उसमें भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई. फर्जी सर्टिफिकेट पर शिक्षकों का नियोजन हुआ. जिसकी जांच निगरानी टीम कर रही है.

देखें रिपोर्ट.

क्या है तैयारी
पहले के अनुभवों से सीख लेते हुए इस बार शिक्षा विभाग ने फुलप्रूफ तैयारी की है ताकि फर्जी सर्टिफिकेट पर कोई अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में काउंसलिंग ना करा सकें. इसी वजह से काउंसलिंग के बाद सर्टिफिकेट की जांच शिक्षा विभाग खुद कराएगा और उसके बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा. नियोजन के दिन शाम 5 बजे जो अभ्यर्थी उपस्थित होंगे उन्हें अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करना होगा.

अगले दिन सभी सर्टिफिकेट एनआईसी पर अपलोड होंगे. इन सर्टिफिकेट की जांच शिक्षा विभाग खुद संबंधित यूनिवर्सिटी और बोर्ड से कराएगा. उसके बाद ही किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिलेगा. इस बार अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट को संभाल कर रखने का जिम्मा हर जिले में डीपीओ स्थापना को दिया गया है.

'काउंसलिंग सेंटर पर फर्जी सर्टिफिकेट लेकर काउंसलिंग की कोशिश कराने वाले अभ्यर्थियों पर ऑन स्पॉट एफआईआर दर्ज की जाएगी.'- संजय कुमार अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग

यह भी पढ़ें: BPSC की परीक्षा में सफल हुआ बेटा तो पिता के निकले आंसू, कहा- काश वर्दी पहनने के लिए जिंदा होता

काउंसलिंग सेंटर की निगरानी शिक्षा विभाग के सचिवालय से की जाएगी
सूत्रों के मुताबिक, सभी काउंसलिंग सेंटर की निगरानी शिक्षा विभाग के सचिवालय स्थित दफ्तर से की जाएगी. किसी गड़बड़ी की सूचना पर तुरंत जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह यूट्यूब लाइव के जरिए अभ्यर्थियों से सीधे संवाद करेंगे . कोई भी अभ्यर्थी किसी तरह की शिकायत होने पर मोबाइल से प्राथमिक शिक्षा निदेशक से संपर्क स्थापित कर सकता है.

5 जुलाई से शुरू हो रही काउंसलिंग की प्रक्रिया
5 जुलाई से शुरू हो रही काउंसलिंग की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुविधाजनक तरीके से कराने के लिए बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर एक बैठक शिक्षा विभाग ने बुलाई है जो 3 जुलाई को दोपहर 3 से 4 के बीच होगी. इस बैठक में सभी जिलों के जिला पदाधिकारी शामिल होंगे.

पटना: बिहार में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 90,762 पदों पर प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है. 5 जुलाई से काउंसिलिंग शुरू होगी. काउंसलिंग में इस बार कोई फर्जी अभ्यर्थी शामिल ना हो, इसके लिए विभाग ने फुलप्रूफ तैयारी की है. काउंसलिंग के पहले शिक्षा विभाग ने बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक बुलाई है. जिसमें तमाम जिलों के डीएम शामिल होंगे.

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काउंसलिंग के जरिए शिक्षकों के भरे जाएंगे पद
बिहार में 74 नगर निकाय, 115 प्रखंड और 6,175 पंचायतों में जुलाई महीने में काउंसलिंग के जरिए शिक्षकों के पद भरे जाएंगे. जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों ने नए सिरे से आवेदन नहीं किया है. 5 और 6 जुलाई को नगर निकाय में, 7 और 8 जुलाई को प्रखंडों में और 12 जुलाई को पंचायतों में काउंसलिंग होगी. जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे. वर्ष 2006 से शुरू हुए शिक्षक नियोजन में 2015 तक जो नियोजन हुआ, उसमें भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई. फर्जी सर्टिफिकेट पर शिक्षकों का नियोजन हुआ. जिसकी जांच निगरानी टीम कर रही है.

देखें रिपोर्ट.

क्या है तैयारी
पहले के अनुभवों से सीख लेते हुए इस बार शिक्षा विभाग ने फुलप्रूफ तैयारी की है ताकि फर्जी सर्टिफिकेट पर कोई अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में काउंसलिंग ना करा सकें. इसी वजह से काउंसलिंग के बाद सर्टिफिकेट की जांच शिक्षा विभाग खुद कराएगा और उसके बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा. नियोजन के दिन शाम 5 बजे जो अभ्यर्थी उपस्थित होंगे उन्हें अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करना होगा.

अगले दिन सभी सर्टिफिकेट एनआईसी पर अपलोड होंगे. इन सर्टिफिकेट की जांच शिक्षा विभाग खुद संबंधित यूनिवर्सिटी और बोर्ड से कराएगा. उसके बाद ही किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिलेगा. इस बार अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट को संभाल कर रखने का जिम्मा हर जिले में डीपीओ स्थापना को दिया गया है.

'काउंसलिंग सेंटर पर फर्जी सर्टिफिकेट लेकर काउंसलिंग की कोशिश कराने वाले अभ्यर्थियों पर ऑन स्पॉट एफआईआर दर्ज की जाएगी.'- संजय कुमार अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग

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काउंसलिंग सेंटर की निगरानी शिक्षा विभाग के सचिवालय से की जाएगी
सूत्रों के मुताबिक, सभी काउंसलिंग सेंटर की निगरानी शिक्षा विभाग के सचिवालय स्थित दफ्तर से की जाएगी. किसी गड़बड़ी की सूचना पर तुरंत जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह यूट्यूब लाइव के जरिए अभ्यर्थियों से सीधे संवाद करेंगे . कोई भी अभ्यर्थी किसी तरह की शिकायत होने पर मोबाइल से प्राथमिक शिक्षा निदेशक से संपर्क स्थापित कर सकता है.

5 जुलाई से शुरू हो रही काउंसलिंग की प्रक्रिया
5 जुलाई से शुरू हो रही काउंसलिंग की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुविधाजनक तरीके से कराने के लिए बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर एक बैठक शिक्षा विभाग ने बुलाई है जो 3 जुलाई को दोपहर 3 से 4 के बीच होगी. इस बैठक में सभी जिलों के जिला पदाधिकारी शामिल होंगे.

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