'देश का संविधान खतरे में, हम सभी को इसे बचाना है'- संविधान दिवस पर तेजस्वी का संकल्प

आज 26 नवंबर को संविधान दिवस है. इस मौके पर राजद कार्यालय में स्वतंत्रता सेनानी युसूफ मेहर अली पर परिचर्चा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि देश का संविधान खतरे में है. हम लोग संविधान को बचाएंगे. केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया. पढ़ें, विस्तार से.

पटना: संविधान दिवस पर आज रविवार 26 नवंबर को राजद कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी युसूफ मेहर अली पर परिचर्चा की गयी. युसूफ मेहर अली ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे. इस दौरान बड़ी संख्या में बिहार के विभिन्न जिलों से राजद कार्यकर्ता पहुंचे थे.

"आज संविधान दिवस है. देश का संविधान खतरे में है. निश्चित तौर पर इसको बचाने के लिए ही पूरे देश में विपक्षी दल एकजुट हुए हैं. हम लोग संविधान को बचाएंगे यही संकल्प आज संविधान दिवस के अवसर पर ले रहे हैं."- तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री

महापुरुषों को लोग समझें: परिचर्चा में बोलते हुए उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि युसूफ मेहर अली जैसे बड़े चरित्र वाले लोगों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में परिचर्चा का आयोजन किया गया है. यह बहुत बड़ी बात है. समय-समय पर इस तरह की परिचर्चा होनी चाहिए, जिससे कि महापुरुषों के चरित्र के बारे में लोग समझ सकें. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार बिहार को उसका हक नहीं दे रही है.

केंद्र सरकार भेदभाव कर रही हैः तेजस्वी ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं में हम चाहते हैं कि 90% राशि केंद्र सरकार दे और 10% राशि बिहार सरकार दे. इसी मांग को लेकर तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार नहीं सुन रही है. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसको लेकर भी हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है. सभा में मौजूद जो भी लोग हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि वह लोगों के बीच जाकर बताएं कि किस तरह से बिहार के साथ केंद्र में बैठी हुई सरकार भेदभाव कर रही है.

बिहार को उसका हक मिलेगाः तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग बिहार में गरीब हैं उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है. सरकार उसे आर्थिक मदद करने की कोशिश कर रही है लेकिन उसके लिए धन की कमी हो रही है. केंद्र सरकार बिहार को आर्थिक मदद करे, इसी मुद्दा पर हमारी लड़ाई केंद्र में बैठी सरकार से है. ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक बिहार को केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगा. विशेष आर्थिक मदद नहीं करेगी, इसीलिए हम लोगों से यही अपील करेंगे कि अपने हक की लड़ाई को लेकर वह महा गठबंधन के साथ आएं.