नई दिल्ली/पटना: बिहार के औरंगाबाद से बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है. सांसदों के वेतन कटौती के साहसिक निर्णय का हम स्वागत करते हैं. इस साहसिक निर्णय से देश में भारत सरकार की ओर से चलायी जा रही गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और विकास दर प्रभावित नहीं होगी. हम सारे भारतवासी पीएम के नेतृत्व में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में संघर्षरत हैं.
केंद्र सरकार ने लिए अहम फैसला
बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना के मद्देनजर एक अहम निर्णय लिया है. जिसके तहत पीएम, मंत्रियों और सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती होगी. साथ ही सांसद निधि को दो साल के लिए निलंबित किया जाएगा. इस फंड का उपयोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किया जाएगा. बताते चलें कि राज्यसभा और लोकसभा के हर सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर वर्ष 5 करोड़ रुपये सरकार से मिलते हैं. इसे एमपीएलएडी फंड कहा जाता है. जानकारी के अनुसार दो साल के लिए इस फंड को हटाने पर सरकार के पास 7900 करोड़ रुपये आएंगे.
सांसदों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती
बता दें सोमवार को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सांसदों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती के संदर्भ में फैसले को मंजूरी दी गयी है. यह कटौती एक अप्रैल 2020 तक लागू होगी. उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई राज्यों के राज्यपालों ने भी अपने वेतन से 30 फीसदी की कटौती के लिए पत्र लिखा है.
