सुशील मोदी बोले- GeM पोर्टल से अगले 3 महीने में 300 करोड़ रुपये की और होगी खरीददारी

सुशील मोदी ने कहा कि अब कोई भी खरीदारी राज्य जेम पोर्टल पूल खाते में राशि जमा करने के बाद ही की जाएगी, जिससे भुगतान में परेशानी नहीं हो. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष जेम से खरीद का विस्तार जिला स्तर तक किया जाएगा.

पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को कहा कि बिहार में सरकारी ई-बाजार जेम पोर्टल से 704.31 करोड़ रुपये की खरीदारी करने में बिहार पूरे देश में चौथे स्थान पर है. उन्होंने कहा कि अगले तीन महीने में 300 करोड़ की और खरीदारी कर एक हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब कोई भी खरीदारी राज्य जेम पोर्टल पूल खाते में राशि जमा करने के बाद ही की जाएगी, जिससे भुगतान में परेशानी नहीं हो. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष जेम से खरीद का विस्तार जिला स्तर तक किया जाएगा.

40 से 50 हजार की बचत
पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित जेम संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास और आवास विभाग खास कर नगर निकायों द्वारा सर्वाधिक 305 करोड़ रुपये, समाज कल्याण 137 करोड़, गृह 118 करोड़, स्वास्थ्य 26 करोड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 24 व शिक्षा विभाग की ओर से 21 करोड़ रुपये की ऑनलाइन खरीदारी जेम पोर्टल के जरिए की गई है. इसके अतिरिक्त समाज कल्याण द्वारा 94 करोड़ का स्मार्ट फोन और गृह विभाग की ओर से 91.50 करोड़ रुपये की गाड़ियों की खरीद की गई है. जिनमें प्रति गाड़ी खुले बाजार की तुलना में 40 से 50 हजार की बचत हुई है.

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  अगले तीन महीने में जेम पोर्टल से 300 करोड़
  की और खरीद करने का लक्ष्य- उपमुख्यमंत्री pic.twitter.com/NKh1h2acBO

  — Sushil Kumar Modi (@SushilModi) January 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

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कहीं भी सामान बेच सकता है विक्रेता
इसके साथ ही मॉड्यूलर टॉयलेट 34.36 करोड़ रुपये, स्टील फ्रेम 29 करोड़, डस्टबीन 28 करोड़ रुपये, ई-रिक्शा 16.45 करोड़ की खरीद के अलावा सेक्युरिटी मैन पावर 88 लाख, भाड़े पर गाड़ियां 55.27 लाख व मानव संसाधन आउटसोर्सिग की सेवाएं 66.81 लाख रुपये की जेम के जरिए ली गई. उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल पर बिहार के 3,871 विक्रेता और सेवा प्रदाता निबंधित है. जिनसे 156 करोड़ रुपये की खरीद की गई है. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री द्वारा पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन सरकारी खरीद के लिए यह एक नया प्रयोग शुरू किया गया है. इसके जरिए कोई भी विक्रेता कहीं भी अपना सामान बेच सकता है.