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Union Budget 2023: 'विशेष राज्य की मांग पर अटकी है सूई, यह बजट किसानों पर अमृत वर्षा करने वाला' -सुशील मोदी - economic survey 2023

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री (Former Deputy CM Sushil Modi) एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अमृत काल के आम बजट का सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे गरीब राज्यों को मिलेगा. इस बजट से बिहार को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में यह राशि 25,101 करोड़ रुपये अधिक होगी. पढ़ें पूरी खबर...

राज्यसभा सांसद सुशील मोदी
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Published : Feb 1, 2023, 11:09 PM IST

सुशील मोदी ने केंद्रीय बजट 2023 की सरहाना की

पटना: बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील मोदी (Rajya Sabha MP Sushil Modi) ने केंद्रीय बजट 2023 की सरहाना करते हुए कहा कि (Sushil Modi ON Union Budget 2023) पीएम आवास योजना की राशि में 66 फीसद वृद्धि से बिहार सबसे बड़ा लाभार्थी होगा. जिस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के सबसे ज्यादा आवास बिहार में बनते हैं, उसमें 66 फीसद की भारी वृद्धि कर इसमें 79000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि अमृत काल के बजट से बिहार को 13,000 करोड़ का व्याजरहित ऋण मिलेगा, जिसका भुगतान 50 साल में करना है.

ये भी पढ़ें- Union Budget 2023: 'इस बजट में बिहार के लिए नहीं कुछ विशेष, हमें तरक्की के लिए फंड चाहिए था'

'यह सहायता राज्यों को प्रतिवर्ष मिलने वाले कर्ज के अतिरिक्त होगी. आजादी के बाद पहली बार रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है. यह राशि 2013-14 की तुलना में 9 गुना अधिक है. विपक्षी सोच की सुई विशेष राज्य की मांग पर अटक गई है, इसलिए बजट से मिले बड़े-बड़े फायदे भी उसे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं. विशेष राज्य की मांग तो यूपीए के जमाने में खारिज हो चुकी है.' - सुशील मोदी, बीजेपी राज्यसभा सांसद

सुशील मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना : सुशील मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बजट सभी पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ और कृषि ऋण से किसानों की मदद के लिए 20 लाख करोड़ का प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवथा को गति और शक्ति प्रदान करेगा. यह बजट किसानों पर अमृत वर्षा करने वाला है. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुजुर्गो, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की हैं. आयकर छूट की सीमा बढाकर 7 लाख रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमा की सीमा 15 लाख से बढा कर 20 लाख की गई है. महिलाओं को दो साल के लिए 2 लाख रुपये जमा करने पर अब 7.5 फीसद व्याज मिलेगा.

बजट से मिडिल क्लास को मिली बड़ी राहत : बजट में नई घोषणा के अनुसार सात लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले इसकी सीमा 5 लाख रुपए तक की ही थी. 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 से 6 लाख की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना है. 6 से 9 लाख रुपए तक 10 फीसदी टैक्स है. 9 से 12 लाख पर 15 फीसदी टैक्स लगाया गया है.

सुशील मोदी ने केंद्रीय बजट 2023 की सरहाना की

पटना: बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील मोदी (Rajya Sabha MP Sushil Modi) ने केंद्रीय बजट 2023 की सरहाना करते हुए कहा कि (Sushil Modi ON Union Budget 2023) पीएम आवास योजना की राशि में 66 फीसद वृद्धि से बिहार सबसे बड़ा लाभार्थी होगा. जिस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के सबसे ज्यादा आवास बिहार में बनते हैं, उसमें 66 फीसद की भारी वृद्धि कर इसमें 79000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि अमृत काल के बजट से बिहार को 13,000 करोड़ का व्याजरहित ऋण मिलेगा, जिसका भुगतान 50 साल में करना है.

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'यह सहायता राज्यों को प्रतिवर्ष मिलने वाले कर्ज के अतिरिक्त होगी. आजादी के बाद पहली बार रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है. यह राशि 2013-14 की तुलना में 9 गुना अधिक है. विपक्षी सोच की सुई विशेष राज्य की मांग पर अटक गई है, इसलिए बजट से मिले बड़े-बड़े फायदे भी उसे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं. विशेष राज्य की मांग तो यूपीए के जमाने में खारिज हो चुकी है.' - सुशील मोदी, बीजेपी राज्यसभा सांसद

सुशील मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना : सुशील मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बजट सभी पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ और कृषि ऋण से किसानों की मदद के लिए 20 लाख करोड़ का प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवथा को गति और शक्ति प्रदान करेगा. यह बजट किसानों पर अमृत वर्षा करने वाला है. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुजुर्गो, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की हैं. आयकर छूट की सीमा बढाकर 7 लाख रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमा की सीमा 15 लाख से बढा कर 20 लाख की गई है. महिलाओं को दो साल के लिए 2 लाख रुपये जमा करने पर अब 7.5 फीसद व्याज मिलेगा.

बजट से मिडिल क्लास को मिली बड़ी राहत : बजट में नई घोषणा के अनुसार सात लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले इसकी सीमा 5 लाख रुपए तक की ही थी. 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 से 6 लाख की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना है. 6 से 9 लाख रुपए तक 10 फीसदी टैक्स है. 9 से 12 लाख पर 15 फीसदी टैक्स लगाया गया है.

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