नई दिल्ली/पटनाः संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से चल रहा है. शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सोमवार 11 दिसंबर को सदन में बड़ा सवाल उठाया. उन्होंने जज अपनी संपत्ति का ब्योरा दें, इस पर कानून बनाने की मांग की है. सुशील कुमार मोदी ने सदन में सवाल उठाया कि जिस तरह से सांसद, विधायक, आईएएस, आईपीएस और अन्य अधिकारी हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करते हैं, उसी तरह जज भी अपनी संपत्ति का ब्योरा दें.
जजों के लिए कानून बनाने की मांगः सुशील मोदी का कहना था कि जब कोई व्यक्ति एमपी-एमएलए का चुनाव लड़ता है तो उसे अपनी संपत्ति की जानकारी देनी पड़ती है. एमपी बनने के बाद भी संपत्ति का ब्योरा देना होता है. प्रधानमंत्री को भी प्रति वर्ष अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होता है. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. सुशील मोदी ने जजों के लिए भी ऐसा कानून बनाने की मांग की.
देश में 9.5 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शनः सुशील मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिये गये गैस कनेक्शन की जानकारी मांगी. उनके प्रश्न के उत्तर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 30 सितंबर 2023 तक देश में 9.59 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) कनेक्शन दिये गये हैं. पिछले 3 वर्षों में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं द्वारा कुल 100.85 करोड़ रिफिल लिए गए.
उज्ज्वला योजना सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ीः केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने एलपीजी की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं. जिसमें वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडर पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से जो सब्सिडी दी जा रही थी उसे अक्टूबर 2023 से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया है.
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