पटना: मुजफ्फरपुर सहित राज्य के कई शेल्टर होम मामले की जांच कर रही सीबीआई ने मंगलवार को बिहार सरकार के 71 अधिकारियों के खिलाफ पत्र दायर कर कार्रवाई करने की बात कही है. अब इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई है.जदयू और आरजेडी सीबीआई के पत्र को लेकर आमने-सामने आ गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही जांच
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर सरकार पूरी तरह से घिरी हुई थी. विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता आ रहा था कि सरकार के ही देखरेख में यह सारी घटना घट रही है. जिसके बाद समाज कल्याण मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा था. जिसके बाद विपक्ष के दवाब में सरकार ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया था.
सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में शेल्टर होम मामले की जांच हो रही है. लेकिन 2 दिन पहले जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी का ट्रांसफर हो गया. उसके बाद मंगलवार को सीबीआई ने 25 डीएम के साथ 71 अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा है.
आरजेडी का सरकार पर आरोप
इस मामले पर आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा है. आरजेडी नेता सुबोध राय ने कहा कि विपक्ष तो पहले से ही कहते आ रही है कि सरकार के ही इशारों पर बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था. सरकार के इशारों पर सफेदपोश अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है. सीबीआई ने जो पत्र दिया है, उसमें भी सरकार लीपापोती करने की पूरी कोशिश कर रही है.
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आरोप पर जदयू का पलटवार
सीबीआई के पत्र को लेकर विपक्ष जहां आक्रामक है. वहीं जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्ष हर बात पर राजनीति करती आ रही है. लेकिन शेल्टर होम मामले की जांच निष्पक्ष हो, इसके लिए सरकार ने ही सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था. उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी.
