पटना: बिहार में लॉकडाउन शुरू होने से पहले प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया चल रही थी. यह पूरी प्रक्रिया जब आखिरी चरण में थी, तभी लॉकडाउन हो गया और इस पर ब्रेक लग गया. नियोजन की प्रक्रिया की वर्तमान में क्या स्थिति है, ये जानने के लिए ईटीवी भारत ने बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक से बातचीत की.
बिहार में करीब एक लाख प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया आखिरी चरण में है. जनवरी महीने में पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जिसमें बिहार सरकार को आदेश दिया गया कि वे एनआईओएस से डिप्लोमा इन एजुकेशन कर चुके शिक्षकों के लिए एक महीना इस प्रक्रिया को स्थगित कर दें. इसके पीछे मकसद था कि ये शिक्षक भी इस नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकें. इस आदेश के बाद बिहार सरकार को यह नियोजन प्रक्रिया रोक देनी पड़ी और तब से प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया लंबित है.
आखिरी चरण में 40000 शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया
वहीं, करीब 40,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया भी आखिरी चरण में है. 11 से 13 अप्रैल के बीच माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियोजन पत्र देना था, लेकिन लॉकडाउन लागू होने की वजह से शिक्षा विभाग ने इसे अगले आदेश तक टाल दिया है.
क्या है शिक्षा निदेशक का कहना?
इस पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा कि वे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के पत्र का इंतजार कर रहे हैं ताकि एनआईओएस शिक्षकों के बारे में फैसला लिया जा सके. इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जा सके. डॉ रणजीत सिंह ने संकेत दिया कि शिक्षा विभाग ने इस बारे में विधिक परामर्श ले लिया है और जल्द ही पटना हाई कोर्ट में कामकाज सुचारू होने के बाद वे सरकार का पक्ष रखते हुए प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू कराने की कोशिश करेंगे.
लॉकडाउन खत्म होने पर प्रक्रिया होगी पूरी
वहीं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा कि यह प्रक्रिया आखिरी दौर में है. लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब स्कूल खुलेंगे तब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कराई जाएगी.
