मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की 87वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया. यह आयोजन जिले के बेला औधोगिक क्षेत्र में आयोजित किया गया था. जहां वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने भविष्य के लिए विकास की रूपरेखा तय की.
SBI के सीजीएम ने दिया स्वागत भाषण: मिली जानकारी के अनुसार, इस दौरान एस.बी.आई. के सीजीएम ने स्वागत भाषण कर बैंको की भूमिका और उपलब्धि पर प्रकाश डाला. अध्यक्षता कर रहे बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने अपने संबोधन में बैठक के मायने को बताते हुए कहा कि पहली बार यह बैठक राजधानी पटना से बाहर उद्योगिक क्षेत्र में हो रहा है. इसकी खास वजह है कि बैंक उद्योग में हो रहे कार्यों को नजदीक से देखे और समझे. साथ ही हमारे सरकार की औद्योगिक सोच को जाने.
सरकार आर्थिक विकास को लेकर कटिबद्ध: उन्होंने कहा कि इससे हमारी मंशा भी स्पष्ट है कि हमारी सरकार सूबे के आर्थिक विकास को लेकर कटिबद्ध है. उद्यम और उद्यमी को बढ़ावा देने की शुरू से प्रथा रही है. इसीलिए सभी आगंतुक बैंक बेला औद्योगिक प्रतिष्ठान को देखे, जिससे कि आपसी विश्वास और साख में बढ़ोतरी हो सके. उन्होंने कहा कि देखेगे तो समझेंगे, समझेंगे तो विश्वास करेंगे. उन्होंने बैंको के ऋण वितरण को सराहा. उन्होंने एमएसएमई, पीएमएफएमई और पीएमईजीपी की योजना के बारे में बताया तथा प्लग एंड प्ले स्कीम की तारीफ की.
"प्राथमिक सेक्टर जो आर्थिक विकास के रीढ़ है, वहां क्रेडिट दें. पशु, मत्स्य, कुक्कुट केसीसी आदि क्षेत्रों में साख वितरण होनी चाहिए. बैंक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया भी है. केसीसी रिपेमेंट के लिए बैंकों को लाभार्थी के पास पहुंचने की जरूरत है." - विजय चौधरी, वित्त मंत्री, बिहार सरकार
कम्युनिकेट करने का निर्देश दिया: बैठक में बैंक की उपस्थिति की अनिवार्यता पर बल दिया गया. सर्टिफिकेट केस में पारदर्शी तरीके से कम्युनिकेट करने का निर्देश दिया गया. साख प्राप्ति के लिए आवश्यक कागजात का चेक लिस्ट बनाकर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया. ताकि ऋण प्राप्ति में लाभार्थी को बार-बार दौड़ना न पड़े. सी.डी. रेश्यो में बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पीएनबी, यूको बैंक का 45 % से कम पाया गया, जिनका अलग से समीक्षा का निर्देश दिया गया.
न्यूनतम भागीदारी पर नाराजगी जताई: सरकार के प्राथमिकता सूची के कार्यों में एक्सिक्स बैंक की न्यूनतम भागीदारी पर नाराजगी व्यक्त की गई. उन्होंने समन्वय और इच्छाशक्ति से मिलकर काम करने की अपील की. साथ ही बैंको से अपील की कि हमारी उद्यमियों द्वारा निर्मित क्वालिटी प्रोडक्ट को अपने संस्थानों में प्रयोग करें.
बैठक में ये रहे उपस्थित: बैठक में भारत सरकार वित्त विभाग संयुक्त सचिव भूषण कुमार सिन्हा, माननीय मंत्री उद्योग, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, अपरमुख्य सचिव उद्योग संदीप पाउंड्रिक, प्रधान सचिव वित्त, डीएम मुजफ्फरपुर, सीईओ जीविका राहुल कुमार, निदेशक सामाजिक सुरक्षा प्रशांत सी एच, कार्यक्रम के संयोजक एसबीआई सीजेएम, सभी बैंको के जीएम आदि उपस्थित थे.
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