पटना: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना एवं जन-संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. स्वास्थ्य सुविधाओं का काफी विस्तार किया गया है और टेस्टिंग क्षमता में लगातार वृद्धि की जा रही है. कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान पर भी काफी जोर दिया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों और शहरी क्षेत्रों में जरुरतमंदों के बीच मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है.
लोगों का कराया गया स्किल सर्वे
सूचना एवं जन-संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि अलग-अलग राज्यों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से अपने गृह राज्य (बिहार) लौटे 21 लाख से अधिक लोगों का स्किल सर्वे कराया गया है. अलग-अलग विभागों की जो फंक्शनल स्कीम्स और उद्योग हैं. उनमे इन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रयास किए गए हैं. पिछली कैबिनेट की मीटिंग में आद्योगिक प्रोत्साहन नीति में कई महत्वपूर्ण सशोधन भी किए गए, ताकि बिहार में निवेश बढ़ें. इस प्रकार हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है. लॉकडाउन के कारण या अन्य जो वनरेबल ग्रुप्स हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलनेवाली पेंशन की राशि तीन माह का एडवांस दिया गया. स्कॉलरशिप या अन्य योजनाओं के अंतर्गत छात्र/छात्राओं को दी जानेवाली सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित की गई.
राशन कार्ड का किया गया वितरण
सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी के लाभुकों के खाते में भी डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी गई, क्योंकि उस समय आंगनबाड़ी सेंटर्स नहीं चल पा रहे थें. छात्र/छात्राओं के खाते में मिड-डे मिल की राशि दी गई. लॉकडाउन पीरियड में बाहर फंसे बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत करीब 21 लाख लोगों के खाते में प्रति व्यक्ति 1,000 रूपये की सहायता राशि भेजी गई. सभी राशन कार्ड धारी परिवारों के खाते में प्रत्येक परिवार 1,000 रूपये की सहायता राशि अंतरित की गई. सरकार ने गैर राशन कार्ड धारी परिवारों का सर्वेक्षण कराकर उन्हें भी राशन कार्ड मुहैया कराने का निर्णय लिया और सर्वे के आधार पर राशन कार्ड विहीन सुयोग्य परिवारों के खाते में भी 1,000 रूपये की राशि भेजी गई. अभी तक गैर राशन कार्डधारी सुयोग्य परिवारों के लिए 22 लाख 71 हजार 550 नये राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं. राशन कार्ड का वितरण भी काफी तेजी से चल रहा है और अब तक 02 लाख 71 हजार 881 राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं. 15 जुलाई तक राशन कार्ड का वितरण पूर्ण कर लिया जाएगा.
औद्योगिक नीति से रोजगार का हो रहा सृजन
अनुपम कुमार ने बताया कि बाहर से आनेवाले लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था की गई. जिसमे औसतन प्रति व्यक्ति लगभग 5,300 रूपये खर्च हुए. कोविड संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए, इस पर 8,500 करोड़ से अधिक रूपये की राशि खर्च की गई. औद्योगिक नीति में संशोधन के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए सभी जिलों में श्रमिकों की स्किल के मुताबिक क्लस्टर्स स्थापित करने के लिए जिलाधिकारियों को फण्ड मुहैया कराया गया गया है. इस प्रकार प्रत्येक जिले में दो-दो क्लस्टर्स लगाने की व्यवस्था की गई है. कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है और विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए. अभी भी लगातार कार्य किया जा रहा है. लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक 4 लाख 78 हजार से अधिक योजनाओं के अंतर्गत लगभग 8 करोड़ 93 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है.
2 लाख 12 हजार 659 सैंपल्स की हुई जांच
स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 218 लोग स्वस्थ हुए हैं. उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 389 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि अब तक 7,374 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं और अभी बिहार के 38 जिलों में कोरोना संक्रमण के मात्र 2,069 एक्टिव मामले हैं. उन्होंने बताया कि बिहार का रिकवरी रेट 77.62 प्रतिशत है. बिहार में अब तक 2 लाख 12 हजार 659 सैंपल्स की जांच की गई है, जिसमें से अब तक 9,506 मामले पॉजिटिव मिले हैं. कल 6,827 सैंपल्स की जांच की गई है.
अनलॉक 2.0 में 21,542 वाहन हुए जब्त
अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि 1 जून 2020 से गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन्स का अनुपालन कराया जा रहा है. 1 जून से अब तक कुल 26 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 66 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं. इस दौरान 21,542 वाहन जब्त किए गए हैं. इससे कुल 5 करोड़ 60 लाख 89 हजार 410 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है. पिछले 24 घंटे में अवरोध पैदा करने के दौरान 373 वाहनों को जब्त किया गया है और 12 लाख 24 हजार 500 रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल किए गए हैं. कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों और नए दिशा-निर्देशों का पालन करने में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाये जा रहे हैं.
