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बिहार विधानसभा में 19048 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट आज हुआ पेश

शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 का अनुपूरक बजट पेश किया गया. 19048 करोड़ से अधिक का बजट सदन के पटल पर पेश गिया गया. आज ही बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक केदार गुप्ता का शपथ ग्रहण भी होना था लेकिन पत्र देरी से मिलने के कारण नहीं हो पाया. पढ़ें पूरी खबर

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Published : Dec 13, 2022, 9:51 PM IST

पटना : शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022 -23 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश (Supplementary Budget in Bihar ) किया गया. 19048 करोड़ से अधिक का बजट सदन में पेश किया गया अब इस पर चर्चा होगी और सरकारी सदन से पास कराएगी. इसमें वार्षिक स्कीम मद में 15544 करोड़ से अधिक की राशि, स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में 3502 करोड़ और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 2 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है.

ये भी पढ़ें- नीतीश के विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा, शराबबंदी को बताया पूरी तरह फेल


5 दिनों तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में सदन में पहले दिन जरूरी कामकाज ही निपटाए गए. सदन के बाहर बीजेपी के विधायकों में जरूर हंगामा किया नारेबाजी की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे तक की मांग की. महागठबंधन सरकार पर नौकरी को लेकर युवाओं को ठगने का आरोप भी लगाया. सदन की कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के संबोधन से शुरू हुआ पीठासीन अधिकारियों के नाम की घोषणा हुई और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 2022-23 वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा. 19048 करोड़ से अधिक की राशि प्रस्तावित है, जिसमें वार्षिक स्कीम मद में 15544 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में (केन्द्रांश)

  • 174 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना.
  • 62.76 करोड़ रुपए मिशन शक्ति योजना.
  • 58.09 करोड़ रुपए एकीकृत बाल विकास स्कीम.
  • 40 करोड़ अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास योजना .
  • 37.10 करोड़ पैक्स के कंप्यूटरीकरण योजना के लिए प्रस्तावित.

केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (राज्यांश)

  • 1389.70 करोड रुपए समग्र शिक्षा अभियान.
  • 1020 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना.
  • 476 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन.
  • 372.96 करोड़ नमामि गंगे योजना .
  • 225 करोड़ रुपए मनरेगा योजना .
  • 88 करोड़ प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना.
  • 51.73 करोड रुपए एकीकृत बाल विकास योजना के लिए राशि रखी गई है.
  • राज्य स्कीम के तहत 559 करोड़ रुपए पटना मेट्रो रेल परियोजना.
  • 400 करोड़ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना.
  • 344.59 करोड रुपए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन के निर्माण के लिए.
  • 206.69 करोड रुपए एकीकृत बाल विकास योजना.
  • 200 करोड़ माध्यमिक विद्यालय के स्थापना.
  • 189.95 करोड़ के डीजल अनुदान.
  • 160 करोड़ मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना.
  • 155 करोड़ रुपए न्यायिक आवासीय कोर्ट भवन के लिए.
  • 149.30 करोड़ राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विकास के लिए.
  • 100 करोड़ हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की योजना.
  • 100 करोड़ जल जीवन हरियाली अभियान.
  • 100 करोड़ बिहार पशु विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए.
  • 100 करोड़ के मुख्यमंत्री एससी एसटी उद्यमी योजना के लिए.
  • 100 करोड़ के समस्तीपुर, सारण और पूर्णिया चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण के लिए.
  • 92.7 करोड़ विद्यालय के कार्यक्रम के लिए.
  • 83 करोड़ स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए.
  • 50 करोड़ बिहार वाहन दुर्घटना सहायता के लिए राशि प्रस्तावित की गई है.

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में प्रस्तावित 3502 (करोड़ रुपए में)

  • 1136 करोड़ रुपए पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए रखा गया है.
  • 630 करोड़ रुपए सूखाग्रस्त जिलों के प्रभावित पंचायतों के सभी परिवारों को प्रति परिवार 3500 रुपये डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में उपलब्ध कराने के लिए रखा गया है.
  • 590.75 करोड़ वेतन देने के लिए रखा गया है.
  • 590 करोड़ अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में प्रस्तावित है.
  • 100 करोड़ हेलीकॉप्टर क्रय के लिए रखा गया है.
  • 100 करोड़ बाढ़ से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के लिए है.
  • 98.72 करोड रुपए बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के बकाया भुगतान के लिए रखा गया है.

ऐसे तो आज कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जीतने वाले बीजेपी के केदार गुप्ता का शपथ ग्रहण भी होना था. लेकिन सरकार की ओर से राजभवन को जो पत्र भेजा गया काफी विलंब से और उसके कारण राजभवन से शपथ ग्रहण के लिए पत्र नहीं आया. अब 14 दिसंबर को शपथ ग्रहण आयोजित होगा और इसको लेकर बीजेपी के विधायक ने सरकार पर निशाना भी साधा.


शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और सत्र के पहले दिन जो महत्वपूर्ण कार्य थे उसे ही निपटाया गया है. अब 14 दिसंबर से प्रश्नकाल, ध्यानकर्षण भी होगा, जिसमें सरकार को सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देना होगा और विपक्ष के हमले का सामना करना पड़ेगा. वहीं द्वितीय अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी और चर्चा के बाद सरकार उसे सदन से पास कर आएगी.

पटना : शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022 -23 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश (Supplementary Budget in Bihar ) किया गया. 19048 करोड़ से अधिक का बजट सदन में पेश किया गया अब इस पर चर्चा होगी और सरकारी सदन से पास कराएगी. इसमें वार्षिक स्कीम मद में 15544 करोड़ से अधिक की राशि, स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में 3502 करोड़ और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 2 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है.

ये भी पढ़ें- नीतीश के विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा, शराबबंदी को बताया पूरी तरह फेल


5 दिनों तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में सदन में पहले दिन जरूरी कामकाज ही निपटाए गए. सदन के बाहर बीजेपी के विधायकों में जरूर हंगामा किया नारेबाजी की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे तक की मांग की. महागठबंधन सरकार पर नौकरी को लेकर युवाओं को ठगने का आरोप भी लगाया. सदन की कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के संबोधन से शुरू हुआ पीठासीन अधिकारियों के नाम की घोषणा हुई और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 2022-23 वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा. 19048 करोड़ से अधिक की राशि प्रस्तावित है, जिसमें वार्षिक स्कीम मद में 15544 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में (केन्द्रांश)

  • 174 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना.
  • 62.76 करोड़ रुपए मिशन शक्ति योजना.
  • 58.09 करोड़ रुपए एकीकृत बाल विकास स्कीम.
  • 40 करोड़ अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास योजना .
  • 37.10 करोड़ पैक्स के कंप्यूटरीकरण योजना के लिए प्रस्तावित.

केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (राज्यांश)

  • 1389.70 करोड रुपए समग्र शिक्षा अभियान.
  • 1020 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना.
  • 476 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन.
  • 372.96 करोड़ नमामि गंगे योजना .
  • 225 करोड़ रुपए मनरेगा योजना .
  • 88 करोड़ प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना.
  • 51.73 करोड रुपए एकीकृत बाल विकास योजना के लिए राशि रखी गई है.
  • राज्य स्कीम के तहत 559 करोड़ रुपए पटना मेट्रो रेल परियोजना.
  • 400 करोड़ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना.
  • 344.59 करोड रुपए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन के निर्माण के लिए.
  • 206.69 करोड रुपए एकीकृत बाल विकास योजना.
  • 200 करोड़ माध्यमिक विद्यालय के स्थापना.
  • 189.95 करोड़ के डीजल अनुदान.
  • 160 करोड़ मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना.
  • 155 करोड़ रुपए न्यायिक आवासीय कोर्ट भवन के लिए.
  • 149.30 करोड़ राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विकास के लिए.
  • 100 करोड़ हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की योजना.
  • 100 करोड़ जल जीवन हरियाली अभियान.
  • 100 करोड़ बिहार पशु विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए.
  • 100 करोड़ के मुख्यमंत्री एससी एसटी उद्यमी योजना के लिए.
  • 100 करोड़ के समस्तीपुर, सारण और पूर्णिया चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण के लिए.
  • 92.7 करोड़ विद्यालय के कार्यक्रम के लिए.
  • 83 करोड़ स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए.
  • 50 करोड़ बिहार वाहन दुर्घटना सहायता के लिए राशि प्रस्तावित की गई है.

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में प्रस्तावित 3502 (करोड़ रुपए में)

  • 1136 करोड़ रुपए पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए रखा गया है.
  • 630 करोड़ रुपए सूखाग्रस्त जिलों के प्रभावित पंचायतों के सभी परिवारों को प्रति परिवार 3500 रुपये डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में उपलब्ध कराने के लिए रखा गया है.
  • 590.75 करोड़ वेतन देने के लिए रखा गया है.
  • 590 करोड़ अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में प्रस्तावित है.
  • 100 करोड़ हेलीकॉप्टर क्रय के लिए रखा गया है.
  • 100 करोड़ बाढ़ से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के लिए है.
  • 98.72 करोड रुपए बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के बकाया भुगतान के लिए रखा गया है.

ऐसे तो आज कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जीतने वाले बीजेपी के केदार गुप्ता का शपथ ग्रहण भी होना था. लेकिन सरकार की ओर से राजभवन को जो पत्र भेजा गया काफी विलंब से और उसके कारण राजभवन से शपथ ग्रहण के लिए पत्र नहीं आया. अब 14 दिसंबर को शपथ ग्रहण आयोजित होगा और इसको लेकर बीजेपी के विधायक ने सरकार पर निशाना भी साधा.


शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और सत्र के पहले दिन जो महत्वपूर्ण कार्य थे उसे ही निपटाया गया है. अब 14 दिसंबर से प्रश्नकाल, ध्यानकर्षण भी होगा, जिसमें सरकार को सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देना होगा और विपक्ष के हमले का सामना करना पड़ेगा. वहीं द्वितीय अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी और चर्चा के बाद सरकार उसे सदन से पास कर आएगी.

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