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SC छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए अब सीधे अकाउंट में आएगी स्कॉलरशिप: BJP

केंद्र सरकार में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. सरकार के फैसले से अनुसूचित जाति के छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे. स्कॉलरशिप का पैसा सीधे छात्रों के खाते में आएगा. केंद्र के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया.

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Published : Jan 3, 2021, 4:35 AM IST

पटना
पटना

पटना: केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है. केंद्र की इस योजना से अनुसूचित जाति के छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं. बिहार भाजपा ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया है. भाजपा नेता और पार्टी के महामंत्री जनक चमार ने कहा कि केंद्र का फैसला ऐतिहासिक है.

'मंत्रिमंडल ने 59 हजार 48 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदित किया है. इसमें से केंद्र सरकार 35 हजार 534 करोड़ रुपए खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकार खर्च करेगी'- जनक चमार, भाजपा नेता और पार्टी के महामंत्री

उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों के लिए ऐतिहासिक कदम

'पहले छात्रवृत्ति योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था. योजना का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता था. लेकिन केंद्र के इस फैसले से उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों के अकाउंट में सीधे राशि भेज दी जाएगी'- अजीत चौधरी, अध्यक्ष, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ

केंद्र सरकार के इस फैसले से अनुसूचित जाति के छात्र उच्च शिक्षा को जारी रख सकेंगे. बता दें कि अनुमान के मुताबिक एक करोड़ 36 छात्र ऐसे हैं, जो पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा को जारी नहीं रख सकते थे.

पटना: केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है. केंद्र की इस योजना से अनुसूचित जाति के छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं. बिहार भाजपा ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया है. भाजपा नेता और पार्टी के महामंत्री जनक चमार ने कहा कि केंद्र का फैसला ऐतिहासिक है.

'मंत्रिमंडल ने 59 हजार 48 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदित किया है. इसमें से केंद्र सरकार 35 हजार 534 करोड़ रुपए खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकार खर्च करेगी'- जनक चमार, भाजपा नेता और पार्टी के महामंत्री

उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों के लिए ऐतिहासिक कदम

'पहले छात्रवृत्ति योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था. योजना का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता था. लेकिन केंद्र के इस फैसले से उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों के अकाउंट में सीधे राशि भेज दी जाएगी'- अजीत चौधरी, अध्यक्ष, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ

केंद्र सरकार के इस फैसले से अनुसूचित जाति के छात्र उच्च शिक्षा को जारी रख सकेंगे. बता दें कि अनुमान के मुताबिक एक करोड़ 36 छात्र ऐसे हैं, जो पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा को जारी नहीं रख सकते थे.

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