पटना: जातिगत जनगणना बिहार का सर्व संवत प्रस्ताव था. जातिगत जनगणना के सवाल पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी. भाजपा की ओर से जनक राम प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे. बिहार सरकार ने औपचारिक तौर पर जातिगत जनगणना की शुरुआत कर दी है. जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है. पार्टी की ओर से कहा गया है कि नीतीश कुमार वादा खिलाफी कर रहे हैं. ( no sub caste census in Bihar ) (cm nitish kumar)
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बोले संजय जायसवाल- 'क्यों उपजाति की गणना नहीं होगी': भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (Sanjay Jaiswal On sub caste census in Bihar) ने कहा कि बैठक में निर्णय हुआ था कि जाति के साथ उपजाति की भी गणना होगी लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है. सिर्फ जाति की गणना की जा रही है. संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार को शायद इस बात का डर है कि उनकी जाति की संख्या कम हो जाएगी. सरकार की मंशा वाकई अगर ठीक है तो जाति के साथ उपजाति की भी गणना कराई जानी चाहिए. साथ ही हरियाणा मॉडल को अपनाया जाना चाहिए जिससे कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो. जातिगत जनगणना से पहले कानून बनाया जाना चाहिए था उसके बाद जातिगत जनगणना का काम शुरू किया जाना चाहिए.
"बताया नहीं जा रहा है कि आखिर उपजाति का क्या अर्थ है. पिछड़ा समाज को कैसे फायदा होगा. नीतीश को इन मुद्दे पर सामने आना चाहिए और झूठ बोलना बंद करना चाहिए. मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता कि सार्वजनिक स्थान पर झूठ बोले. हम साथ गए थे तब वो प्रधानमंत्री से मिले थे, आज वो ये भी भूल चुके हैं. उनकी बैठक में हम भी थे."- संजय जायसवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
'गणना चोरी छुपे करा रहे सीएम नीतीश': इस पूरे गणना में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कैसे रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी को बिहार में सदस्यता से रोकेंगे. किसी भी चीज से हमें क्या महागठबंधन दल को भी अवगत सीएम नीतीश ने नहीं कराया है. जातीय जनगणना चोरी छुपे करायी जा रही है. उपजाति की जनगणना सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि नालंदा में नीतीश कुमार को उपजाति कुर्मियो में भी 5 प्रतिशत नहीं है. जनगणना से पहले सफाई क्यों दी जा रही है.
सीएम ने कही थी ये बात: बिहार में शनिवार से जाति आधारित गणना शुरू हो गई है. इससे ठीक एक दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि केवल जातियों की गणना की जाएगी. सीएम ने कहा कि इस गणना में उपजातियों को सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा. सरकार त्रुटि मुक्त जनगणना कराना चाहती है.
