पटना : सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री 62 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए. 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग समेत अन्य विभागों की सुनवाई की.
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70 साल से सड़क नहीं : गोपालगंज से आए एक फरियादी ने अपने गांव में सड़क की समस्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखी. फरियादी ने कहा कि उनके गांव में 70 सालों से सड़क नहीं है. शिकायत सुनने के बाद नीतीश ने अधिकारियों को समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया. बता दें कि गोपालगंज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है.
बेतरतीब बिजली बिल भेजने की शिकायत : शिवहर जिले से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि बिजली विभाग के द्वारा बड़ी अनुचित बिजली बिल भेज दिया गया है. कनेक्शन कटवाने के बाद भी बिजली का बिल आ रहा है. हम गरीब आदमी हैं, बिजली की इतनी बड़ी राशि का हम भुगतान नहीं कर पायेंगे. मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
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नल जल योजना से संबंधित शिकायत : जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा हमारे पंचायत में नल-जल योजना के अंतर्गत जो पेयजल की आपूर्ति की जाती है, वह साफ नहीं रहता है. इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी अब तक किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है, जिससे हमलोग दूषित पानी पीने को विवश हैं. मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
आंगनबाड़ी सेविका ने लगाई गुहार : कटिहार जिले से आयी एक आंगनबाड़ी सेविका ने गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि सी०डी०पी०ओ के द्वारा मुझे लगातार तंग किया जाता है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. पूर्वी चंपारण जिले से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए कहा गया था, जो अब तक नहीं बन पाया है. इसके बन जाने से यहां के लोगों को सुविधा होगी.
2021 से आपदा की सहायता राशि नहीं मिली : वहीं पूर्वी चंपारण जिले से ही आए एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि बाढ़ आपदा के लिए दी जानेवाली सहायता राशि वर्ष 2021 का अबतक नहीं मिला है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. पूर्णिया जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि परमान नदी के कटाव से गांव के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, इस समस्या का निदान निकाला जाए. मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
कोरोना अनुग्रह राशि की शिकायत : अररिया जिले से आए एक वृद्ध ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि कोरोना से मृत्यु के मामले में अब तक अनुग्रह राशि की सहायता नहीं मिल सकी है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. मुजफ्फरपुर जिले से आयी एक महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि जन वितरण प्रणाली की दुकान को अनुचित ठहराते हुए रद्द कर दिया गया था. उसको फिर से शुरू करने के लिए मोटी रकम की मांग की जा रही है. मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
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‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। pic.twitter.com/bc4WcHpzUz
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300 मीटर तक सड़क निर्माण की फरियाद : सिवान जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे गांव में 300 मीटर तक सड़क का निर्माण नहीं होने से गांव के लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. बक्सर जिले से आये एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि गांव की सड़क को किसी मुख्य सड़क से नहीं जोड़े जाने से गांव के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग से समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
'सर नहीं मिली अभी तक अनुकंपा नियुक्ति' : जहानाबाद जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर मुझे अब तक नौकरी नहीं मिली है, जिससे परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग से उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
'2013 से अनुकंपा नियुक्ति अटकी' : सारण जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग में कार्यरत मेरे पिताजी की नौकरी के दौरान 2013 में मृत्यु हो गई लेकिन अबतक अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी गयी है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
जनता दरबार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव सहित सभी संबंधित विभाग के मंत्री और सभी आला अधिकारी मौजूद थे.
