पटना: बिहार में पिछले वर्ष जुलाई महीने से ही 90 हजार प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन का मामला किसी न किसी वजह से टलता रहा है. अब बिहार चुनाव के बाद शिक्षक अभ्यर्थी पशोपेश में हैं कि अगर और ज्यादा देरी हुई तो अगले साल की शुरुआत में बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के कारण नियोजन एक बार फिर लटक सकता है. ईटीवी भारत लगातार इस मामले को लेकर विभाग से सवाल करता रहा है.
बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू होगी. पिछली बार बिहार में 2016 में पंचायत चुनाव हुए थे और अब 2021 में करीब ढ़ाई लाख पदों के लिए चुनाव होंगे. पंचायत चुनाव की प्रक्रिया काफी पहले शुरू हो जाती है और शायद यही वजह है की प्राथमिक शिक्षक नियोजन में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी काफी परेशान हैं. ऐसे ही एक अभ्यर्थी पप्पू कुमार ने बताया कि अगर अब भी सरकार जल्द से जल्द नियोजन शेड्यूल जारी नहीं करती और कैंप के जरिए बहाली नहीं होती तो कहीं पंचायत चुनाव के चक्कर में प्राथमिक नियोजन की प्रक्रिया न फंस जाए.
'कैंप के जरिए होगी बहाली'
हाल के दिनों में पटना हाई कोर्ट में 2 मामले में केस लंबित होने के कारण नियोजन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी. इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया था. बीएड और डीएलएड के बीच प्राथमिकता मामले पर पटना हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसमें दोनों डिग्री वालों की मेरिट लिस्ट एक साथ बनाने का आदेश पटाई कोर्ट ने दिया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी और कैंप के जरिए बहाली की जाएगी.
28 नवंबर तक जारी होगी फाइनल मेरिट लिस्ट
ईटीवी भारत से बातचीत में प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि 28 नवंबर तक सभी नियोजन इकाइयों को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा गया है. दिसंबर में कैंप के जरिए नियोजन का शेड्यूल जारी होगा.
