जानिए आखिर मनोज झा ने क्यों कहा तेजस्वी यादव की जीत हुई है...

राज्यसभा सांसद मनोज झा (Manoj Jha On Caste Census) ने कहा कि जब लालू यादव सांसद थे, तो उन्होंने भी सदन में केंद्र सरकार से जातीय जनगणना की मांग की थी. तेजस्वी ने इसी बात को आगे बढ़ाया और बिहार में पुरजोर तरीके से जातीय जनगणना की मांग उठाई.

नयी दिल्ली/पटनाः राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार सरकार खुद अपने खर्च पर बिहार में जातीय जनगणना (caste census in bihar) कराएगी, सीएम नीतीश ने यह ऐलान किया है. यह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Opposition Leader Tejashwi Yadav) की जीत है. तेजस्वी ने नीतीश कुमार से मांग की थी कि केंद्र सरकार इसको नहीं करायेगी तो बिहार सरकार खुद से अपने खर्च पर करे.

ने कहा कि लालू यादव जब सांसद थे तो, संसद में उन्होंने मांग की थी कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार को कराना चाहिए. तेजस्वी ने इसी बात को आगे बढ़ाया और लगातार केंद्र एवं बिहार सरकार पर दबाव बनाते रहे. जातीय जनगणना होगी तो सरकार की नीयत और नीति भटकेगी नहीं.

'नीतीश से आग्रह है कि अपने फैसले पर टिके रहें कि बिहार सरकार जातीय जनगणना कराएगी. इस फैसले से पलट गए तो जनता माफ नहीं करेगी. केंद्र सरकार ने जातिय जनगणना नहीं कराने का जो निर्णय लिया है, इससे कमजोर वर्ग में काफी नाराजगी है. केंद्र सरकार सच्चाई से भागने की कोशिश कर रही है लेकिन भाग नहीं पाएगी. उसको नुकसान उठाना पड़ेगा'- मनोज झा, राज्यसभा सांसद

बता दें केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि आजादी के बाद से केंद्र ने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के अलावा जाति आधारित गणना नहीं कराई है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात लोकसभा में कही थी.

सवाल पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार जातीय जनगणना के लिए कोई योजना या नीति बनाई है. केंद्र के इस फैसले से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा था क्योंकि उन्होंने बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की थी और जातीय जनगणना कराने की मांग की थी.

वहीं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार दबाव बना रहे थे कि केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर की जातीय जनगणना जल्द से जल्द हो. नीतीश से तेजस्वी ने मांग की थी कि केंद्र नहीं करेगा तो बिहार सरकार खुद इसको अपने खर्च पर बिहार में कराए.

संसद में जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार के जवाब के बाद नीतीश ने ऐलान किया है कि बिहार सरकार खुद से अपने खर्च पर बिहार में जातीय जनगणना कराएगी. राजद और जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना होगी तो कमजोर वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. उनके वास्तविक संख्या के आधार पर विकास कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी.