पटना: बढ़ते भूमि विवाद में हो रहे खून खराबे को रोकने के उद्देश्य से सीएम नीतीश कुमार ने सभी थाने को एक विशेष कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है. इस जिम्मेवारी के तहत सीओ और थाना प्रभारी एक साथ मिलकर जनता दरबार के माध्यम से अपने इलाके के भूमि विवाद का निपटारा करेंगे. ये जनता दरबार प्रत्येक शनिवार को लगाना है. दरबार में किये गए निपटारे की रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को देनी है.
जनता दरबार का आयोजन
आज पटना ग्रामीण के सभी थानों में जनता दरबार का आयोजन किया गया. पटना के फुलवारीशरीफ, दानापुर, रूपसपुर और शाहपुर सहित सभी थानों में भूमि विवाद निपटारे को लेकर जनता दरबार लगाया गया. फुलवारीशरीफ थाना में जहां दो मामलों का निपटारा हुआ, वहीं शाहपुर सहित अन्य थानों में कहीं तीन तो कहीं चार मामलों का निपटारा किया गया. शनिवार को सभी थानों में लगने वाले जनता दरबार का अवलोकन एसडीओ और एएसपी को करना है.
भूमि विवाद के कई मामलों का हुआ निष्पादन
आज दानापुर एसडीओ अंशुल कुमार और एएसपी अशोक मिश्रा ने दानापुर से लेकर बिहटा तक सभी थानों का अवलोकन किया. इस दौरान भूमि विवाद के कई मामलों का निष्पादन किया गया. इस मौके पर एसडीओ अंशुल कुमार ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर शनिवार को थानों में लगने वाला जनता दरबार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो काफी कारगर साबित हो रही है.
थाना प्रभारी और सीओ की मौजूदगी में सुनी जाती है फरियाद
एसडीओ ने कहा कि जमीन संबंधी जो भी बड़े मामले होते हैं, उसमें दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर थाना प्रभारी और सीओ की मौजूदगी में उनकी बात सुनी जाती है. यदि मामला थाना और सीओ स्तर पर निपटाया जा सकता है तो मामले का तत्काल निष्पादन कर दिया जाता है. यदि मामला थोड़ा गंभीर होता है तो उन्हें आवश्यक सुझाव दिया जाता है.
डीएम और एसएसपी करते हैं अवलोकन
एसडीओ ने बताया कि थानों में लगने वाले जनता दरबार से जमीन विवाद और उसमें होने वाले हिंसात्मक घटनाओं में काफी कमी आई है. इसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग है. एसडीओ और एएसपी के अलावा डीएम और एसएसपी भी हर शनिवार को होने वाले जनता दरबार का बुधवार को अवलोकन करते हैं.
जनता दरबार से लोगों को सहूलियत
दानापुर एसडीओ के मुताबिक पटना ग्रामीण के सभी थाने शनिवार को जनता दरबार लगाते हैं. जो नहीं लगाते हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है. फिलहाल थानों में लगने वाले जनता दरबार से आम लोग काफी संतुष्ट हैं. उनका कहना है कि पहले जमीन मामलों के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता था पर अब जनता दरबार में आने से काम तुरंत हो जाता है.
