पटना: कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार एहतियात बरत रही है. प्रदेश में महामारी एक्ट लागू किया जा चुका है. जिसके अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक जगहों को बंद कर दिया गया है. सरकार ने कोरोना को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की है. बावजूद इसके, पटना नगर निगम शनिवार को अपना वार्षिक बजट पेश करने वाला है.
इस बाबत ईटीवी भारत ने सशक्त स्थाई समिति के सदस्य से बात की कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार के एडवाइजरी के बावजूद निगम बजट कैसे पेश कर रहा है. तो इंद्रजीत चंद्रवंशी ने बताया कि सरकार ने जो भी एडवाइजरी जारी की गई है, उसका निगम प्रशासन हर समय पालन करेगा. कल की जो बजट बैठक होगी, इस बजट में सभी 75 वार्ड पार्षद के साथ निगम प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे. उसके लिए 4 कमरों की व्यवस्था की गई है, जो अलग-अलग वार्ड पार्षद और अधिकारी बैठेंगे. हर रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट पर चर्चा की जाएगी. ताकि सरकार का एडवाइजरी का अनुपालन हो.
होटल मोर्य में बुक कराये गए कमरे
इंद्रजीत चंद्रवंशी ने बताया कि नगर निगम के लिए यह बजट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहर के विकास के लिए यह जरूरी है. इसलिए नगर निगम के बजट सत्र के लिए निगम प्रशासन ने मौर्य होटल में चार हॉल को बुक कराये हैं.
- पटना नगर निगम का 19-20 के बजट की तुलना में 20-21 का बजट अच्छा होगा.
- पिछले साल पटना नगर निगम ने 4 हजार करोड़ का बजट पेश किया था.
सरकार और निगम की जो परिस्थितियां है, निगम के पास इनकम का कोई भी साधन नहीं है. सिर्फ होर्डिंग्स टैक्स के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि निगम की आमदनी आगे बढ़े. यहां तक पटना नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति के सदस्य ने बताया कि राज्य सरकार ने जो 1993 से पटना में होर्डिंग्स टैक्स को लेकर जो प्रवधान बनाया था, वही लागू है. शहर में होर्डिंग माफियाओं का राज है. इनके खिलाफ नगर निगम ने पहल की थी.
