पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के भ्रष्टाचार निरोधी विशेष अदालतों को बंद करने के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. अधिवक्ता दिनेश कुमार की जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने ये फैसला लिया.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये बताने को कहा कि किस कानून के तहत इन अदालतों को बंद करने का आदेश दिया जा सकता है. कोर्ट ने पूछा कि कुछ कमियों के कारण पूरी संस्था को कैसे समाप्त किया जा सकता है. इस पर अधिवक्ता दिनेश कुमार ने कहा कि ये अदालत सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है, इसलिए राज्य सरकार को इन्हें बंद करने के लिए निर्देश दिया जाये.
हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को किया खारिज
कोर्ट ने इन तर्कों को अस्वीकार करते हुए इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया. बता दें कि दिनेश कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में रिश्वतखोरी के मामले पर कार्रवाई के लिए एक और जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर कर रखी है, जिस पर 23 सितम्बर को सुनवाई होगी.
