सिडबी का उद्योग विभाग के साथ एमओयू, बोले उद्योग मंत्री- औद्योगिक विकास में आएगी तेजी

उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Industries Minister Shahnawaz Hussain) ने कहा कि बिहार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का भविष्य उज्ज्वल है. उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमी जो कोलेटरल या मार्जिन मनी से परेशान होकर नया उद्यम शुरु करने से परहेज करते हैं, सिडबी के साथ एमओयू से ये परेशानी बहुत हद तक दूर होगी.

पटना: बिहार में एमएसएमई इकोसिस्टम (पारितंत्र) को मजबूत करने और सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India) यानी सिडबी का उद्योग विभाग के साथ एमओयू (MoU Between Industries Department and SIDBI) हुआ है. उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Industries Minister Shahnawaz Hussain) की मौजूदगी में सिडबी, उद्योग विभाग और बियाडा के बीच दो एमओयू पर दस्तखत हुए हैं. उद्योग विभाग के साथ सिडबी का पहला एमओयू हुआ है, जबकि दूसरा एमओयू सिडबी ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बिआडा) के साथ किया है.

उद्योग विभाग के साथ हुए एमओयू यानी समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) बिहार सरकार के साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) स्थापित करेगा. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) बिहार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को न सिर्फ उन्हें बढ़ावा देने के लिए या मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सहूलियतों की पूरी जानकारी देगा, बल्कि इसे हासिल करने में हर तरह की सहायता भी प्रदान करेगा. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) बिहार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को जरुरी लाइसेंस हासिल करने के साथ प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन हर स्टेज में मदद करेगा.

बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि छोटे उद्यमी जो कोलेटरल या मार्जिन मनी से परेशान होकर नया उद्यम शुरु करने से परहेज करते हैं, सिडबी के साथ एमओयू से ये परेशानी बहुत हद तक दूर होगी. उन्होंने कहा कि सिडबी के साथ हुए एमओयू बिहार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में गेम चेंजर साबित होगा, खासकर तब जबकि बियाडा की जमीन को सिडबी कोलेटरल के रुप में मान्यता देगा. साथ ही एमएसएमई को सस्ता और आसान ऋण भी उपलब्ध कराएगा. इससे बिहार के औद्योगिक विकास में काफी तेजी आएगी.

मंत्री ने कहा कि हमारे पास उद्योग के लिए जमीन की कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बिआडा) जिन उद्यमियों को लैंड उपलब्ध कराएगा, उसकी सूची सिडबी को देगा और सिडबी उसी लैंड को कोलेटरल के रुप में स्वीकार कर एमएसएमई को बैंकों से सस्ता और आसानी से ऋण उपलब्ध कराएगा.