पटना: बिहार में आनेवाले दिनों में काफी बड़ी संख्या में कार्यपालक सहायकों कह बहाली होगी. ये बात बिहार के पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने कही है. उन्होंने कहा कि बिहार में कम्प्यूटर प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत ग्रामीण इलाकों में है. आने वाले दिनों में विभाग की ओर से 5000 कार्यपालक सहायकों की बहाली की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस पद के लिए हमें वैले लोग चाहिए जो कम्प्यूटर की जानकारी रखते हों. बता दें कि मंत्री सम्राट चौधरी बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने एसोसिएशन द्वारा संचालित कौशल विकास केंद्र में कंप्यूटर सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं को प्रमाण पत्र भी बांटा.
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बिहार सरकार का प्रयास, ज्यादा लोगों को मिले रोजगार
कौशल विकास केंद्र में सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 20 लड़कियों तथा 14 लड़कों को मंत्री ने प्रमाण पत्र दिया. वहीं मंत्री ने इस दौरान कहा कि यह काफी अच्छी बात है कि आप लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं. क्योंकि काफी संख्या में कार्यपालक सहायकों की बहाली होनी है. जिसमें कंप्यूटर का ज्ञान बेहद ही आवश्यक है. उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों को आप बेल्ट्रॉन से इनरॉल कराएं. ताकि इन्हें आने वाले समय में रोजगार मिल सके. मंत्री सम्राट ने कहा कि बिहार सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए.
'जैसे हुए विधानसभा चुनाव, वैसे ही पंचायत चुनाव भी होंगे'
इस दौरान बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री ने ने बिहार में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ उसी प्रकार से पंचायत चुनाव भी होगा. इसकी तैयारी हमने काफी समय पहले से कर ली है. जैसे ही ईवीएम की समस्या समाप्त होगी, वैसे ही चुनाव होंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव एक लोकतंत्र प्रक्रिया है और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जरा भी विलंब हो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में पूरी सावधानी बरतते हुए जिस तरीके से हमने बिहार विधानसभा चुनाव को संपन्न होते देखा उसी तर्ज पर पंचायत चुनाव होगा.
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नल से जल नहीं आया तो मुखिया और वार्ड कमिश्नर पर होगी कार्रवाई
उन्होंने बताया कि बिहार के हर पंचायत के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके इसे लेकर सरकार कोशिश कर रही है. इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है. जिला मजिस्ट्रेट, डीपीआरओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि जिस भी पंचायत से शिकायत आए. वहां के संबंधित मुखिया, वार्ड कमिश्नर को नोटिस भेजा जाएगा और अगर 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर विभाग कार्रवाई करेगा. अगर किसी के कारण लोगों के नल में पानी नहीं आएगा तो उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें पंचायत चुनाव से भी वंचित रखा जाएगा.
