पटना: 24 घंटे के अंदर नीतीश कैबिनेट ने दूसरी बार बैठक की है. इस बैठक में 4 एजेंडो पर मुहर लगी है. बैठक में बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र को लेकर फैसला लिया गया. आगामी मॉनसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक मात्र चार दिनों का होगा. सत्र का छोटा होने का कारण कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति बताया जा रहा है.
इसके अलावा राज्य सरकार ने अनधिकृत रुप से रहने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला लिया है. राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों को यह जुर्माना देना होगा. अनाधिकृत रूप से रहने वाले कर्मियों का जुर्माना 15 से बढ़ाकर 30 गुनाकर दिया गया है. शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में एससी-एसटी छात्रावास निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. यह छात्रावास किशनगंज और फारबिसगंज में बनेंगे. ये हॉस्टल 560 बेड वाले होंगे.
दसवीं पास छात्रों के नामांकन की अवधि बढ़ाई गई
चालू वित्त वर्ष में 9 करोड़ की राशि जारी करने को भी हरी झंडी मिली है. वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने 10th पास करने वाले छात्र छात्राओं की नामांकन अवधि में भी विस्तार किया है. अब छात्र 31 दिसंबर 2020 तक नामांकन करा सकेंगे.
