पटना: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान दिया है उसके बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है. जेडीयू के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार और जेडीयू का स्पष्ट विचार रहा है कि इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है. विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने ही लॉ कमीशन को 2016 में लोगों की राय जानने के लिए कहा था और लॉ कमीशन ने 2018 में साफ कहा कि देश में अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है.
पीएम मोदी पर साथा निशाना: विजय चौधरी ने कहा होना ना होना अलग बात है लेकिन प्रधानमंत्री के स्तर से इस तरह की बात करना असल में जो चुनाव आ रहा है उसे लेकर है. विपक्षी एकता जो आकार ले रहा है, दलों की एकजुटता का जो प्रयास हो रहा है उससे वो घबराए हुए हैं, बेचैन हैं और संप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं. आगे उन्होंने कहा कि जब आपके ही गठित कमीशन ने इसके विरोध में अनुशंसा किया है तो तीन-चार सालों में क्या बदल गया कि फिर से निकालकर यूसीसी को लोगों के सामने रख रहे हैं.
"मोदी सरकार ने ही लॉ कमीशन को 2016 में लोगों की राय जानने के लिए कहा था और लॉ कमीशन ने 2018 में साफ कहा कि देश में अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. विपक्षी एकता जो आकार ले रहा है, दलों की एकजुटता का जो प्रयास हो रहा है उससे वो घबराए हुए हैं, बेचैन हैं और संप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं."-विजय कुमार चौधरी, वित्त मंत्री
विपक्षी दलों ने शुरू किया विरोध: विजय चौधरी ने पीएम के परिवारवाद को लेकर दिए बयान पर भी कहा कि यह कोई नई बात नहीं है और हम लोगों ने इसीलिए इंडिया से बाहर निकलकर महागठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया था. बता दें कि पीएम मोदी के बयान से विपक्षी दलों को लगने लगा है कि यूसीसी जल्द ही लागू होने वाला है और इसे लेकर एक तरह से विरोध भी शुरू हो गया है.
