पटना: बिहार में संचालित विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है. हालांकि नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) और शौचालय निर्माण योजना में बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही हैं. इन मामलों में मिली शिकायतों पर जांच के बाद दोषी पाये जाने पर हाल ही 12 प्रखंड विकास पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गयी है. इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार (Minister Shravan Kumar) ने कहा कि योजनाओं में गड़बड़ी पर जांच में दोषी पाये जाने पर कार्रवाई की गयी है.
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ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विकास योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत आने पर पहले विभाग के द्वारा जांच की जाती है. दोषी पाये जाने पर हम लोग अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि विकास योजनाओं का संचालन ठीक ढंग से हो और उसका फायदा जनता को मिले. विभागीय कार्य में कहीं भी कोई गड़बड़ी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी. जो दोषी होंगे, वो नपेंगे. सरकार का उद्देश्य है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो.
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मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य चल रहा है. विभागीय समीक्षा के दौरान हमने देखा है कि 60 प्रतिशत कार्य हो चुका है. कई जिलों में बाढ़ से यह कार्य प्रभावित हुआ है. लेकिन फिर से वहां काम शुरू कर दिया गया है. प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है. जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं में थोड़ी शिथिलता आएगी. लेकिन मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है कि जल्द ही ये कार्य पूरे होंगे.
