पटना: नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने 31 मार्च 2018 तक के रिपोर्ट में सरकार के कई विभागों में वित्तीय अनियमितता का खुलासा किया है. सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक लापरवाही खान एवं भूतत्व विभाग में हुई है. रिपोर्ट के अनुसार सरकार को 900 करोड़ से अधिक के राजस्व की हानि हुई है. खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री बृज किशोर बिंद ने कैग की रिपोर्ट पर सफाई दी है.
मंत्री बृज किशोर बिंद ने कहा है कि उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है. उनकी मानें तो उनके कार्यकाल में विभाग के राजस्व में काफी बढ़ोत्तरी हुई है. हालांकि, उन्होंने रिपोर्ट के आधार पर गड़बड़ी की बात को स्वीकार किया है.
मंत्री बृज किशोर बिंद की सफाई
सीएजी ने वित्तीय वर्ष 2018 की अपनी रिपोर्ट में कई तरह के वित्तीय अनियमितता की जानकारी दी है. इस रिपोर्ट उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बीते सोमवार को विधानसभा और विधान परिषद में सदन के पटल पर रखा था. सीएजी ने सबसे अधिक खान एवं भूतत्व विभाग में अनियमितता का जिक्र किया है. खान भूतत्व विभाग के मंत्री ब्रजकिशोर बिंद का कहना है कि हम सीएजी की रिपोर्ट को स्वीकारते हैं. लेकिन, यह मेरे कार्यकाल का नहीं है.
करवाएंगे जांच- बृज किशोर बिंद
मंत्री ब्रजकिशोर बिंद ने कहा कि मेरे कार्यकाल में विभाग का राजस्व 1,600 करोड़ से बढ़कर 3,000 करोड़ हो चुका है. ब्रजकिशोर बिंद का यह भी कहना है कि सीएजी ने राजस्व में हानि की जो जानकारी दी है, वे उसकी जांच भी करवाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि मेरे तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है कि सरकार के खजाने में राजस्व अधिक से अधिक बढ़े. मंत्री ब्रजकिशोर बिंद ने खास बातचीत में यह भी कहा कि बिहार में 426 बालू घाट हैं. जिसमें से 92 को छोड़कर सभी की ईटेंडरिंग के माध्यम से बंदोबस्ती की गई है. विभाग में सब कुछ पारदर्शी ढंग से हो रहा है.
सीएजी ने बढ़ाई सरकार की मुश्किल
सीएजी पहले भी अपनी रिपोर्ट में बिहार सरकार के वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करता रहा है. अब एक बार फिर से वित्तीय वर्ष 2018 के 31 मार्च तक जो खुलासे किए हैं, उसे सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है.
अंतिम दिन की गई 55% राशि सरेंडर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में कई विभागों में अनियमितता की बात की है. सीएजी ने रिपोर्ट में कहा है कि 34 हजार 570 करोड़ से अधिक की राशि सरेंडर कर दी गई, जिसमें 11 हजार 826 करोड़ लैप्स हो गया. वहीं, 19 हजार 42 करोड़ की राशि मार्च 2018 के अंतिम दिन सरेंडर कर दी गई, जो सरेंडर किए गए कुल राशि का 55% है.
124 प्रोजेक्ट अधूरे- सीएजी
सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 127 प्रोजेक्ट में से जिसकी लागत 1 हजार 819.64 करोड़ थी. 2011- 12 से 2017- 18 तक केवल तीन प्रोजेक्ट ही पूरा हुआ. शेष 124 प्रोजेक्ट आधा अधूरा पड़े हुए हैं. इसकी लागत 1 हजार 798.64 करोड़ है. इसी तरह की खामियों को सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में उजागर किया है. ऐसे में देखना है, सरकार इन खामियों को किस प्रकार से लेती है.
