पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अणे मार्ग स्थित संकल्प में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक में राज्य में एथेनॉल उत्पादन यूनिट की स्थापना, बंद चीनी मिलों की पुनर्स्थापना, नये चीनी मिलों और अन्य संभावित उद्योगों की स्थापना के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई.
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प्रयासों की विस्तृत जानकारी
बता दें कि बैठक में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, प्रधान सचिव गन्ना उद्योग एन विजयालक्ष्मी उपस्थित रहे. उन्होंने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किये जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में काफी निवेशक आएंगे. इससे राज्य में रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे. यह प्रयास 2006 से ही किया जा रहा है.
जानिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम ने क्या कहा
- बिहार में एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में काफी निवेशक आयेंगे, इससे राज्य में रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे.
- राज्य में गन्ने का भी उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को गन्ने का अधिक से अधिक मूल्य मिल सकेगा.
- राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा.
- मक्का से भी एथेनॉल का उत्पादन होगा.बैठक का आयोजन.
केंद्र की सरकार ने दी मंजूरी
बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2006 से ही काफी प्रयास किये गये हैं. वर्ष 2016 में बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनाई गई. किसी भी इन्वेस्टर के लिए इस पॉलिसी को बहुत ही बेहतर ढंग से बनाया गया है. वर्ष 2006 में ही गन्ने से एथेनॉल के उत्पादन के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी गयी थी. जिसे उस समय की यूपीए की सरकार ने अस्वीकृत कर दिया था. उस समय एक बहुत बड़े निवेशक 21 हजार करोड़ रुपये का निवेश एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में करना चाहते थे. उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि अब केंद्र की सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
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कई अधिकारी उपस्थित
बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, गन्ना उद्योग सह विधि मंत्री प्रमोद कुमार, मुख्य सचिव दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह सह मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन आमिर सुबहानी सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निवेश आयुक्त आरएस श्रीवास्तव जुड़े हुए थे.
