पटना: पटना हाई कोर्ट में के वकील 23 जून को चीफ जस्टिस के आवास का घेराव करेंगे. बताया जाता है कि वकील, मुकदमों की कोर्ट रुम में सुनवाई और मैनुअल की फायलिंग समेत अन्य मांगों को लेकर घेराव करने का निर्णय लिया है.
अधिवक्ताओं ने चीफ जस्टिस, अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति और रजिस्ट्रार जनरल को इस सम्बंध में अभ्यावेदन दे दिया है. वकील श्रीप्रकाश श्रीवास्तव, सर्वदेव सिंह, राजेश कुमार दुबे और अन्य अधिवक्ताओं ने अपने हस्ताक्षर कर आवेदन दिया.
क्या है वकीलों का कहना?
अधिवक्ताओं का कहना है कि इन मांगों के समर्थन में इससे पहले भी रजिस्ट्रार जनरल को अभ्यावेदन सौंपा गया था. लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. वकीलों ने बताया कि इस वजह से हाईकोर्ट में न्यायिक कामकाज पूरी तरह से ठप्प हो चुका है. जिसके कारण वकीलों को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि आगामी 19 जून तक मांगों पर हाई कोर्ट प्रशासन विचार नहीं करता है, तो आगामी 23 जून को चीफ जस्टिस आवास का घेराव किया जाएगा.
चीफ जस्टिस ने गठित की कमेटी
वहीं, पटना हाईकोर्ट में अदालती कामकाज के संबंध में विचार करने के लिए चीफ जस्टिस संजय करोल ने तीन जजों की एक कमेटी गठित की है. यह कमेटी मैनुएल फाइलिंग और ओपन कोर्ट में सुनवाई समेत अन्य मसलों पर सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श कर अपने सुझाव चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत करेगी.
इस साल मार्च महीने के बीच से कोरोना संकट के कारण पटना हाइकोर्ट समेत राज्य के सभी अदालतों कामकाज लगभग ठप्प रहे. इस कारण वकीलों और उनके स्टाफ को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.
वकीलों का क्या है विचार?
इसको लेकर पटना हाइकोर्ट के वकीलों का विचार है कि इस कोरोना काल के समय सीमित संख्या में ओपन कोर्ट, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए काम करना शुरू करें. साथ ही मैनुएल फाइलिंग भी ई-फाइलिंग के साथ शुरू किया जाए.
