पटना : मंत्री आलोक मेहता ने अपने विभाग के ऑनलाइन होने के फायदे के बारे में बुधवार को विस्तृत जानकारी मीडिया से साझा की. उन्होंने कहा कि विभाग में लगातार हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं. आज भी अधिकारियों से हमने बैठक की है. वैसे जमीन का दाखिल खारिज 75 दिन के अंदर होगा. जिसको लेकर कोई भी आदमी अगर ऑब्जेक्शन करता है. वैसे अब 35 दिनों में ही दाखिल खारिज हो जाया करेगा.
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"विभाग ऑनलाइन होने से लोगों को काफी मदद मिल रही है. कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है. अब जमीन संबंधी अधिकांश कागज ऑनलाइन उपलब्ध हो जाते हैं. हमने विभाग के अधिकारियों को भूमि संबंधी विवाद को जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया है. हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हमारा विभाग काम कर रहा है. उससे लोगों की शिकायत जल्द से जल्द दूर होगी."- आलोक मेहता, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
जल्द विभाग शुरू करेगा काॅल सेंटर : आलोक मेहता ने कहा कि लोगों को विभाग के कार्यों से अगर शिकायत रहती है, उन्हें दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता है, तो इसके समाधान के लिए बहुत जल्द ही विभाग कॉल सेंटर का निर्माण भी करेगा. इसके जरिए लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा पाएंगे और शिकायत के आधार पर उनके कार्य को वरीयता के आधार पर निष्पादित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विभाग में लगातार कार्यों में सुधार हो रहा है और लोगों को इसका फायदा भी देखने को मिल रहा है.
5000 गांवों में पूरा होगा सर्वेक्षण : मंत्री ने कहा कि पूरे बिहार में भूमि का विशेष सर्वेक्षण चल रहा है. अभी तक कई अंचलों में यह कार्य संपन्न होने पर है. इस वित्तीय वर्ष में 5000 से ज्यादा राजस्व गांव में भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है लोग सहजता से अपना दाखिल खारिज करवा पाए भूमि विवाद का निपटारा ठीक ढंग से हो इसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं और लगातार बैठक कर अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं.
