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Labour Day 1st May: 'श्रम कानून में संशोधन कर PM मोदी ने देश के श्रमिकों का अपमान किया '.. उमेश कुशवाहा - amendment in labor law

मजदूर दिवस के मौके पर पटना में जदयू की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसका उद्घाटन करने के बाद उमेश कुशवाहा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा वहीं सीएम नीतीश के शान में कसीदे पढ़े.

Labour Day 1st May
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Published : May 1, 2023, 7:33 PM IST

पटना: सोमवार 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर बिहार प्रदेश जदयू श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के तत्वावधान में पार्टी कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी समाज, राज्य या राष्ट्र के नवनिर्माण में हमारे परिश्रमी श्रमिक भाइयों का योगदान अतुलनीय है. हम सभी यह जानते हैं कि श्रमिकों के सहयोग और समर्पण के बगैर मजबूत राष्ट्र बनाने का सपना कभी साकार नहीं होगा परन्तु बीते कुछ वर्षों में केंद्र की सरकार ने अपने नापाक इरादों के तहत श्रम कानून में संसोधन कर देशभर के परिश्रमी श्रमिकों को अपमानित करने का काम किया है.

पढ़ें- Purnea News: मजदूर दिवस पर परिवार का पेट पालने के लिए आज भी सड़क पर खड़े दिखे मजदूर

'मनरेगा की राशि में की गई कटौती': उमेश कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा के तहत आवंटित होने वाली राशि में 18 फीसदी की कटौती की गई है. इस योजना के तहत मजदूरों को समय से राशि का भुगतान भी नहीं किया जाता है. मजदूर काम करने के बाद छह-छह महीनों से अधिक समय तक अपना वाजिब भुगतान पाने के लिए इधर-उधर भटकने पर मजबूर हो जाते हैं. यह दर्शाता है कि मोदी सरकार मजदूर विरोधी नीतियों पर चलकर उन्हें वाजिब हकों से वंचित रखना चाहती है. जनता समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपने उद्योगपति आकाओं को खुश करना जानते हैं.

देश के गरीब, मजदूर और किसान से उनका कोई सरोकार नहीं है. आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने बिहार के श्रमिकों को सुविधाजनक जीवन प्रदान करने के लिए कुल 27 योजनाओं को संचालन कर रहे हैं, जिसका सीधा लाभ बिहार के मजदूरों को हो रहा है. हाल में ही बिहार सरकार ने 2023-24 में न्यूनतम मजदूरी दर को चार फीसदी तक बढ़ाने का भी ऐतिहासिक निर्णय किया है. इससे यह साबित होता है कि हमारे नेता नीतीश कुमार गरीब मजदूरों के सबसे बड़े हिमायती हैं.- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जदयू

'प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर प्रचारमंत्री का कार्य कर रहे मोदी': उन्होंने कहा कि आज हमारे प्रदेश में ‘लेबर कार्ड’ धारकों को कई तरह की जनकल्याणकारी योजनाओं का उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है. बिहार सरकार द्वारा लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक की स्काॅलरशिप उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है. उन्होंने ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी सरकार धरातल पर काम करने के लिए जानी जाती है लेकिन केंद्र में मौजूदा सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर प्रचारमंत्री का कार्य कर रहे हैं.

'जनता के साथ वादाखिलाफी भाजपा को पड़ेगा महंगा': उमेश कुशवाहा ने कहा कि सरकारी तंत्र सिर्फ मोदी जी की प्रचार प्रसार में व्यस्त है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि देश की जनता के साथ वादाखिलाफी भाजपा को महंगा पड़ेगा. भारत का गरीब-मजदूर वर्ग इनकी नीतियों से त्रस्त हो चुका है और जद(यू.) इनके तानाशाही और दमनकारी जनविरोधी रवैये को बर्दास्त नहीं करेगी. इसीलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा का सूपड़ा साफ करने का निश्चय हम लोगों ने लिया है. गरीब-मजदूर विरोधी नीतियों पर चलने वाली सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है.

पटना: सोमवार 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर बिहार प्रदेश जदयू श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के तत्वावधान में पार्टी कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी समाज, राज्य या राष्ट्र के नवनिर्माण में हमारे परिश्रमी श्रमिक भाइयों का योगदान अतुलनीय है. हम सभी यह जानते हैं कि श्रमिकों के सहयोग और समर्पण के बगैर मजबूत राष्ट्र बनाने का सपना कभी साकार नहीं होगा परन्तु बीते कुछ वर्षों में केंद्र की सरकार ने अपने नापाक इरादों के तहत श्रम कानून में संसोधन कर देशभर के परिश्रमी श्रमिकों को अपमानित करने का काम किया है.

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'मनरेगा की राशि में की गई कटौती': उमेश कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा के तहत आवंटित होने वाली राशि में 18 फीसदी की कटौती की गई है. इस योजना के तहत मजदूरों को समय से राशि का भुगतान भी नहीं किया जाता है. मजदूर काम करने के बाद छह-छह महीनों से अधिक समय तक अपना वाजिब भुगतान पाने के लिए इधर-उधर भटकने पर मजबूर हो जाते हैं. यह दर्शाता है कि मोदी सरकार मजदूर विरोधी नीतियों पर चलकर उन्हें वाजिब हकों से वंचित रखना चाहती है. जनता समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपने उद्योगपति आकाओं को खुश करना जानते हैं.

देश के गरीब, मजदूर और किसान से उनका कोई सरोकार नहीं है. आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने बिहार के श्रमिकों को सुविधाजनक जीवन प्रदान करने के लिए कुल 27 योजनाओं को संचालन कर रहे हैं, जिसका सीधा लाभ बिहार के मजदूरों को हो रहा है. हाल में ही बिहार सरकार ने 2023-24 में न्यूनतम मजदूरी दर को चार फीसदी तक बढ़ाने का भी ऐतिहासिक निर्णय किया है. इससे यह साबित होता है कि हमारे नेता नीतीश कुमार गरीब मजदूरों के सबसे बड़े हिमायती हैं.- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जदयू

'प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर प्रचारमंत्री का कार्य कर रहे मोदी': उन्होंने कहा कि आज हमारे प्रदेश में ‘लेबर कार्ड’ धारकों को कई तरह की जनकल्याणकारी योजनाओं का उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है. बिहार सरकार द्वारा लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक की स्काॅलरशिप उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है. उन्होंने ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी सरकार धरातल पर काम करने के लिए जानी जाती है लेकिन केंद्र में मौजूदा सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर प्रचारमंत्री का कार्य कर रहे हैं.

'जनता के साथ वादाखिलाफी भाजपा को पड़ेगा महंगा': उमेश कुशवाहा ने कहा कि सरकारी तंत्र सिर्फ मोदी जी की प्रचार प्रसार में व्यस्त है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि देश की जनता के साथ वादाखिलाफी भाजपा को महंगा पड़ेगा. भारत का गरीब-मजदूर वर्ग इनकी नीतियों से त्रस्त हो चुका है और जद(यू.) इनके तानाशाही और दमनकारी जनविरोधी रवैये को बर्दास्त नहीं करेगी. इसीलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा का सूपड़ा साफ करने का निश्चय हम लोगों ने लिया है. गरीब-मजदूर विरोधी नीतियों पर चलने वाली सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है.

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