पटना: बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार 2005 से काबिज हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से अलग, बिहार में मुख्यमंत्री के नाम से अनेक योजनाओं की शुरुआत की. वर्तमान में लगभग 50 से भी अधिक मुख्यमंत्री योजनाएं चल रही हैं. कई योजनाएं तो ऐसी हैं, जिन्हें लोकप्रियता हासिल की और केंद्र ने भी उन्हें अपनाया. तो वहीं, बिहार को बदलने में भी कई योजनाओं ने अहम भूमिका निभायी है.
सीएम नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के बाद कई योजनाओं की शुरुआत की. मुख्यमंत्री के नाम से ऐसी योजनाएं, जो केंद्रीय योजना के तहत कवर नहीं कर पाती थी. उसे शुरू की. नीतीश ने अपने ढंग से लोगों के भलाई के लिए काम किए. इसके लिए उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत अपने क्षेत्रीय भ्रमण के बाद की.
सीएम योजनाओं से कवर हुए जिले और गांव
केंद्र की ओर से राज्यों पर योजनाओं को लादे जाने को लेकर भी नीतीश कुमार बार-बार अपनी नाराजगी जताते रहे और उसका असर भी हुआ. राज्यों को अपने तरीके से योजना चलाने की केंद्र ने अनुमति भी दी, प्रधानमंत्री संपर्क पथ योजना ऐसी योजना थी, जिसमें ग्रामीण इलाकों का बड़ा हिस्सा छूट रहा था. नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के नाम से योजना चलाकर सबको कवर किया.
'सीएम की विजनरी का प्रमाण'
बिहार में 50 से अधिक के मुख्यमंत्री के नाम से योजनाएं चल रही हैं. हर विभाग अपने अपने तरीके से योजना संचालित कर रहा है. एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डीएम दिवाकर का कहना है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के नाम से योजना शुरू कर अपने विजनरी होने का प्रमाण दिया और उसका लाभ भी मिला.
मुख्यमंत्री के नाम से बिहार में चल रही योजनाएं कुछ इस प्रकार से हैं.
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना
- मुख्यमंत्री वास स्थल कार्य सहायता योजना
- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना
- मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र सहायता योजना
- मुख्यमंत्री राज्य फसल सहायता योजना
- मुख्यमंत्री एससी एसटी उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा योजना
- मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
- एससी-एसटी के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना
- मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना
- मुख्यमंत्री एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मेटोलियस स्कीम
- मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास मेरीटोरियस स्कीम
- मुख्यमंत्री झुग्गी झोपड़ी महिला साक्षरता योजना
- मुख्यमंत्री पोशाक योजना
- मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना
- मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना
- सीएम स्टूडेंट प्लांटेशन प्लान
- मुख्यमंत्री प्लांटेशन स्कीम
- मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना
- सीएम मेडिकल असिस्टेंट फंड
- मुख्यमंत्री माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम
- मुख्यमंत्री क्लस्टर हैंडलूम डेवलपमेंट स्कीम
- मुख्यमंत्री रीजनल डेवलपमेंट स्कीम
- मुख्यमंत्री माइनर ओटी एंप्लॉयमेंट लोन स्कीम
- मुख्यमंत्री माइनॉरिटी स्टूडेंट इंसेंटिव स्कीम
- मुख्यमंत्री श्रम शक्ति स्कीम फॉर माइनॉरिटी
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना
- मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्की कर निश्चय योजना
- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना
- मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब मेधावी योजना
- मुख्यमंत्री महादलित ड्रेस स्कीम
- मुख्यमंत्री नारी ज्योति प्रोग्राम
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना
- मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना
- मुख्यमंत्री सामर्थ योजना
- मुख्यमंत्री ने शिक्षा ऋण योजना
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना
- चीफ मिनिस्टर क्षति निवारण योजना
- मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना
- मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना
- मुख्यमंत्री परिवार लाभ मृत्यु सहायता योजना
विशेषज्ञ डीएम दिवाकर का कहना है कि कई योजनाओं के कारण बिहार में जबरदस्त बदलाव आया. खासकर लड़कियों के लिए, जो योजनाएं नीतीश कुमार ने बनाई हैं. उसका जबरदस्त असर हुआ .
'देश भर में लागू हुईं योजनाएं'
जदयू के नेता भी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों की भलाई के लिए मुख्यमंत्री के नाम से योजना शुरू की. कई योजना दूसरे राज्य की सरकारों ने भी अपनायी. केंद्र में यूपीए की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार. उसे अडॉप्ट कर देश भर में उसे लागू किया.
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पटना: 1 सितंबर से लागू हो रहा नया मोटर परिवहन कानून, नियम का उल्लंघन करने पर भरना होगा भारी जुर्माना@NitishKumar #transport #BiharNews
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सीएम नीतीश की हर घर-नल जल योजना को अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनाया है. वहीं, दूसरी ओर हर घर बिजली योजना की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने इसे सौभाग्य योजना का नाम देकर देश भर में लागू किया.
ग्रोथ रेट में डबल इजाफा...
नीतीश कुमार केंद्र सरकार से लगातार केंद्रीय योजनाओं के डिसेंट्रलाइज करने की मांग करते रहे हैं. इसका लाभ न केवल बिहार को बल्कि दूसरे राज्यों को भी हुआ. लेकिन इस पर सियासत भी खूब हुई. नीतीश कुमार के इन योजनाओं के बदौलत ही बिहार का ग्रोथ रेट पिछले कई सालों से डबल डिजिट में है.
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