पटनाः बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किये जाने को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि यह विधेयक बहुत पहले आना चाहिए था. बता दें कि महिला आरक्षण बिल 27 साल से अटका पड़ा था. 1996 में एचडी देवेगौड़ा की सरकार में इस बिल को पहली बार लाया गया था. साल 2010 में ये बिल यूपीए सरकार में राज्यसभा से पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में इसे पेश नहीं किया गया.
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"नरेंद्र मोदी ने 56 इंच के सीना को जस्टिफाई किया है. वह और भी अच्छा काम कर सकते हैं. जनगणना होगी उसके बाद लागू हो जाएगा. जो बिल वर्षों से अटका था उसको पीएम ने लाकर बड़ा काम किया है. इस बिल को लेकर महिलाओं में काफी खुशी है."- जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री
ललन सिंह के पास बोलने के लिए कुछ नहीं हैः ललन सिंह ने इसे चुनावी जुमला बताया था, इस पर मांझी ने कहा उनके पास बोलने के लिए और क्या है. वे लोग सरकार में थे तो क्या किया था आज जुमला की बात तो करेंगे ही. एससी-एसटी को दरकिनार करने के सवाल पर मांझी ने कहा किसी को दरकिनार नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि ईबीसी और बैकवर्ड का मामला अटका है. संविधान में इन लोगों के लिए कोई प्रोविजन नहीं था. उन्होंने उम्मीद जतायी कि जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो मांगे चल रही है नरेंद्र मोदी विचार करेंगे.
नीतीश कुमार जनहित में उठाएंगे स्टेपः विपक्ष के लोग का कहना है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए तो मांझी ने कहा कि इसकी प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि इसे लागू करने में साल- दो साल लगेगा. महिला आरक्षण बिल को नीतीश कुमार के समर्थन देने का उन्होंने स्वागत किया. उपेंद्र कुशवाहा द्वार नीतीश कुमार को एनडीए में आ जाने की सलाह दिये जाने के सवाल पर मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार जनहित में स्टेप उठाएंगे ऐसा हमको लगता है.
शिक्षक भर्ती के लिए निकाली गई वैकेंसी पर मांझी ने कहा कि प्रक्रिया होती है. नियुक्तियां निकाली गयी हैं, उसकी प्रक्रिया के बाद भर्ती होगी. बजट प्रोविजन किया है कि नहीं किया है वह भी देखा जाएगा. बिहार का बजट वर्तमान में जो है और जो हमारा स्ट्रैंथ है उसे हिसाब से बजट को बढ़ाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि उसके अंतर्गत सरकार आगे निर्णय लेगी.
