पटना: बिहार में सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी के पूर्व मंत्रियों को नये सिरे से आवास आवंटित (New Residence Allotted to Former BJP Ministers) किया जा रहा है. नये सिरे से आवंटित आवास को लेकर एक बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद ( BJP Leaders House Allotment Controversy In Bihar) जारी है. बीजेपी नेता इस पर लगातार सरकार की मंशा और फैसले पर सवाल उठा रहे हैं.
बीजेपी नेताओं के बयानबाजी के बीच जदयू प्रवक्ता सुनील कुमार सिंह (JDU spokesperson Sunil Kumar Singh) ने कहा है कि मंत्री पद जाने के बाद नया आवास देने की सामान्य सी परंपरा है. पद के अनुरूप आवास आवंटित किया जाता है. जब इन लोगों को नया आवास आवंटित हो गया है तो उसमें चले जाना चाहिए. राजनीतिक मुद्दा बनाने से कोई फायदा नहीं है.
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"बीजेपी नये सिरे से आवास आवंटित करने को राजनीतिक मुद्दा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनके पास फिलहाल कोई मुद्दा है नहीं और सत्ता जाने की छटपटाहट भी है. आवास खाली नहीं करने से जनता में उनकी क्रेडिबिलिटी घटेगी और सत्ता लोलुपता भी परीक्षित होगा. दोनों पूर्व उपमुख्यमंत्रियों को नया आवास दिया गया है.दोनों पूर्व उपमुख्यमंत्रियों को नया आवास दिया गया है. 5 देशरत्न मार्ग उप मुख्यमंत्री का आवास तेजस्वी यादव को आवंटित किया गया है. इसमें पहले भी डिप्टी सीएम के तौर पर वे रह चुके हैं."- डॉ. सुनील कुमार सिंह, जदयू प्रवक्ता
बीजेपी ने जदयू पर लगाया आरोपः बता दें कि विपक्ष का साफ-साफ कहना है कि जानबूझकर सरकार बीजेपी के नेताओं को ऐसा आवास आवंटित की है जो रहने योग्य नहीं है. पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी को हार्डिंग रोड में तीन नंबर का आवास दिया गया है. जिसकी स्थिति को दिखाते हुए वो कहती हैं कि इसे मरम्मत होने में अभी 15 दिन लगेगा. हम जिस आवास में हैं, वहां पर भवन निर्माण विभाग ने नोटिस दे दिया है. 2 लाख 36000 रुपए का पेनल्टी भी लगाया है. पूर्व डिप्टी सीएम कहा कि कल ही आवास खाली किया है. जो पहले रहते थे, वो इसे खाली नहीं कर रहे थे. वहीं बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया था. मुकेश सहनी से आवास खाली नहीं कराए जाने पर भी सरकार पर निशाना साधा था. मुकेश सहनी की तरफ से भी उसका जवाब दिया गया. कुल मिलाकर बांगला को लेकर सियासत जोरों पर है.
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