पटना: जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाये जाने वाले विधेयक को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है. जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में जो आरक्षण संशोधन किया गया है उसे संविधान की नौंवी अनुसूची में डालिए. नीरज ने कहा कि भाजपा के बिहार के सांसद यदि पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित के लिए जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसके समर्थन में खड़े नहीं हुए तो घेराबंदी की जाएगी.
भाजपा जवाब देः जदयू प्रवक्ता ने भाजपा शासित प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों का उदाहरण देते हुए भाजपा को आरक्षण विरोधी साबित करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भाजपा शासित राज्यों मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश सिक्किम, मेघालय, लक्षद्वीप, मणिपुर, अंडमान निकोबार, मिजोरम, पांडिचेरी और चंडीगढ़ में सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू नहीं है. भाजपा इसका जवाब दे.
ओबीसी को क्यों नहीं आरक्षण दियाः जदयू प्रवक्ता ने कहा भाजपा इस बात का जवाब दे कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हरियाणा, गुजरात, गोवा, असम में जाति आधारित 50 प्रतिशत भी आरक्षण लागू नहीं है. क्या पिछड़े समुदाय के लोग वहां नहीं हैं. नीरज ने कहा कि भाजपा शासित राज्य मिजोरम, मणिपुर, मेघालय में तो ओबीसी को आरक्षण ही नहीं दिया गया है. आरक्षण दिया भी है तो उत्तराखंड में 14%, हरियाणा में 23%, मणिपुर में 17%, त्रिपुरा में 2%, मध्य प्रदेश में 14%. भाजपा जवाब दे कि ओबीसी को क्यों नहीं आरक्षण दिया गया है.
"यही लोग जातीय गणना का श्रेय लेने का दावा करते हैं, तो नौंवी अनुसूची में भी डलवाइए. भाग क्यों रहे हैं. भाजपा के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगी, लेकिन हम लोग भाजपा के चेहरे से नकाब जरूर उतार देंगे"- नीरज कुमार, जदयू प्रवक्ता
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