पटना: बिहार में आपराधिक मामलों और लंबित पड़े मामलों की जांच की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय (Police Headquarter) की ओर से एक नई टीम का गठन होने जा रहा है. इसके लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारियों की भर्ती की जाएगी. 1 एसपी और 7 डीएसपी समेत 69 पुलिस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है. टीम आपराधिक मामलों के इन्वेस्टिगेशन और अपराधियों को सजा दिलवाने की निगरानी करेगी.
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दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) द्वारा पिछले महीने ही कैबिनेट की बैठक में इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल का गठन करने को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है. इसमें 1 एसपी, 7 डीएसपी, 13 इंस्पेक्टर, 8 एएसआई और 11 सिपाही के साथ-साथ 21 कंप्यूटर ऑपरेटर और 8 चालक सिपाही के पद सृजित करने की अनुमति मिली थी.
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक 2 रेंज पर एक डीएसपी की जवाबदेही तय होगी. सभी डीएसपी के काम पर निगरानी सीनियर एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे. गृह विभाग की ओर से की गई समीक्षा बैठक में इन्वेस्टिगेशन सेल के लिए रिक्त पदों पर सेवानिर्वित अवर निरीक्षक और सहायक अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को ज्वाइन कराया जाएगा. टीम के गठन होते ही अनुसंधान निगरानी कोषांग की जवाबदेही तय कर दी जाएगी. अनुसंधान निगरानी के साथ पटना रेंज को एक डीएसपी पद मिला है.
बता दें कि इन्वेस्टिगेशन सेल आपराधिक मामलों की जांच में कानूनी सलाह देने के साथ फॉरेंसिक जांच जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराएगा. इसके गठन का उद्देश्य अंतरराज्यीय, अंतरजिला या अन्य बड़े मामलों की जांच समय-सीमा के अंदर पूरा कराना है. जांच की गुणवत्ता बढ़ाने में भी सेल सहयोग करेगा. इसके लिए थाना और जिलास्तर के पुलिसकर्मियों को कानून, विधि विज्ञान और अन्य आधुनिक तकनीक से जुड़ा प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा.
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