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पटना में दो दिवसीय भारत-नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजना संयुक्त समिति की 10वीं बैठक - भारत नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजना

भारत-नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजना संयुक्त समिति की 10वीं बैठक (India Nepal Kosi and Gandak Project) पटना में चल रही है. दो दिवसीय बैठक में भारत सरकार और नेपाल सरकार के कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए और कोसी और गंडक परियोजनाओं को लेकर चर्चा की. पढ़ें पूरी खबर..

भारत नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजना संयुक्त समिति की 10वीं बैठक
भारत नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजना संयुक्त समिति की 10वीं बैठक
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Published : Apr 13, 2022, 7:39 AM IST

पटना: राजधानी पटना में भारत नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजना संयुक्त समिति की 10वीं बैठक (India Nepal 10th Joint Committee Meet on Kosi and Gandak Projects) शुरू हो गई है. दो दिवसीय बैठक में पहले दिन कोसी और गंडक परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर दोनों देशों के बीच विचार-विमर्श हुआ. बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, जबकि नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग के डायरेक्टर जनरल सुशील चंद्र आचार्य ने किया.

ये भी पढ़ें-सुपौल में इंडो नेपाल के अधिकारियों की हुई बैठक, सीमा पार से शराब की तस्करी को रोकने पर चर्चा

बैठक में कोसी और गंडक परियोजना पर चर्चा: भारत नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजना संयुक्त समिति की बैठक में कोसी और गंडक परियोजनाओं से संबंधित सभी द्विपक्षीय मुद्दों की विस्तृत विचार-विमर्श किया गया. साथ ही भविष्य में इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को और अधिक सुदृढ़ और कारगर बनाने के तरीकों पर मंथन किया गया. बता दें कि इस समिति की पहली बैठक दिसंबर 2001 में काठमांडु में संपन्न हुई थी. इस समिति की कुल नौ बैठक क्रमश: भारत और नेपाल में हो चुकी है. इस संयुक्त समिति का उद्देश्य कोसी और गंडक परियोजनाओं के संचालन, अनुरक्षण, प्रबंधन, सुरक्षा और बचाव से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहयोग को बेहतर बनाना है. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2001 से पहले कोसी और गंडक परियोजनाओं के लिए अलग-अलग समन्वय समितियां अस्तित्व में थीं.

बैठक में कई विभाग के अधिकारी हुए शामिल: बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के अलावा इंजीनियर इन चीफ (हेडक्वार्टर) रविंद्र कुमार शंकर, इंजीनियर इन चीफ (सिंचाई सृजन) ईश्वर चंद्र ठाकुर, इंजीनियर इन चीफ (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण) शैलेंद्र, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के डायरेक्टर (नॉर्थ) अमित ए शुक्ला, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के चीफ इंजीनियर (ईस्ट) एमके निगम, जीएफसीसी पटना के सीकेएल दास, बाढ़ नियंत्रण वीरपुर के चीफ इंजीनियर मनोज रमण, सिंचाई सृजन दरभंगा के चीफ इंजीनियर हरि नारायण, सिंचाई सृजन मोतिहारी के चीफ इंजीनियर बिजेंद्र कुमार राम शामिल हैं.

अधिकारियों ने बैठक में रखी अपनी बात: इन सबके अलावा नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वरीय पदाधिकारी आरके जैन, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के वरीय पदाधिकारी राकेश टोटेजा, बेतिया और सुपौल के जिलाधिकारी, जल संसाधन विभाग बिहार के काठमांडु में पदस्थापित पदाधिकारी प्रभाकर रंजन सहित जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार और जल संसाधन विभाग बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार के कई पदाधिकारी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए. बैठक में सभी ने अपनी-अपनी बातों को रखा.

नेपाल सरकार के अधिकारी रहे मौजूद: नेपाल के प्रतिनिधिमंडल में नेपाल सरकार के जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग के डायरेक्टर जनरल सुशील चंद्र आचार्य के अलावा डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजीव बराल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भीलानंद यादव, सीनियर इंजीनियर अलका सुबेदी, नेपाली विदेश मंत्रालय के वरीय पदाधिकारी गोमा देवी चेमजांग और गायत्री बहादुर पाउडेल, नेपाली वित्त मंत्रालय के पदाधिकारी सुरेंद्र पांडेय शामिल हैं. इनके अलावा नेपाल सरकार के विभिन्न विभागों के 10 अन्य पदाधिकारी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए.

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पटना: राजधानी पटना में भारत नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजना संयुक्त समिति की 10वीं बैठक (India Nepal 10th Joint Committee Meet on Kosi and Gandak Projects) शुरू हो गई है. दो दिवसीय बैठक में पहले दिन कोसी और गंडक परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर दोनों देशों के बीच विचार-विमर्श हुआ. बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, जबकि नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग के डायरेक्टर जनरल सुशील चंद्र आचार्य ने किया.

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बैठक में कोसी और गंडक परियोजना पर चर्चा: भारत नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजना संयुक्त समिति की बैठक में कोसी और गंडक परियोजनाओं से संबंधित सभी द्विपक्षीय मुद्दों की विस्तृत विचार-विमर्श किया गया. साथ ही भविष्य में इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को और अधिक सुदृढ़ और कारगर बनाने के तरीकों पर मंथन किया गया. बता दें कि इस समिति की पहली बैठक दिसंबर 2001 में काठमांडु में संपन्न हुई थी. इस समिति की कुल नौ बैठक क्रमश: भारत और नेपाल में हो चुकी है. इस संयुक्त समिति का उद्देश्य कोसी और गंडक परियोजनाओं के संचालन, अनुरक्षण, प्रबंधन, सुरक्षा और बचाव से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहयोग को बेहतर बनाना है. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2001 से पहले कोसी और गंडक परियोजनाओं के लिए अलग-अलग समन्वय समितियां अस्तित्व में थीं.

बैठक में कई विभाग के अधिकारी हुए शामिल: बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के अलावा इंजीनियर इन चीफ (हेडक्वार्टर) रविंद्र कुमार शंकर, इंजीनियर इन चीफ (सिंचाई सृजन) ईश्वर चंद्र ठाकुर, इंजीनियर इन चीफ (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण) शैलेंद्र, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के डायरेक्टर (नॉर्थ) अमित ए शुक्ला, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के चीफ इंजीनियर (ईस्ट) एमके निगम, जीएफसीसी पटना के सीकेएल दास, बाढ़ नियंत्रण वीरपुर के चीफ इंजीनियर मनोज रमण, सिंचाई सृजन दरभंगा के चीफ इंजीनियर हरि नारायण, सिंचाई सृजन मोतिहारी के चीफ इंजीनियर बिजेंद्र कुमार राम शामिल हैं.

अधिकारियों ने बैठक में रखी अपनी बात: इन सबके अलावा नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वरीय पदाधिकारी आरके जैन, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के वरीय पदाधिकारी राकेश टोटेजा, बेतिया और सुपौल के जिलाधिकारी, जल संसाधन विभाग बिहार के काठमांडु में पदस्थापित पदाधिकारी प्रभाकर रंजन सहित जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार और जल संसाधन विभाग बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार के कई पदाधिकारी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए. बैठक में सभी ने अपनी-अपनी बातों को रखा.

नेपाल सरकार के अधिकारी रहे मौजूद: नेपाल के प्रतिनिधिमंडल में नेपाल सरकार के जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग के डायरेक्टर जनरल सुशील चंद्र आचार्य के अलावा डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजीव बराल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भीलानंद यादव, सीनियर इंजीनियर अलका सुबेदी, नेपाली विदेश मंत्रालय के वरीय पदाधिकारी गोमा देवी चेमजांग और गायत्री बहादुर पाउडेल, नेपाली वित्त मंत्रालय के पदाधिकारी सुरेंद्र पांडेय शामिल हैं. इनके अलावा नेपाल सरकार के विभिन्न विभागों के 10 अन्य पदाधिकारी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए.

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