पटनाः बिहार में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए पटना हाइकोर्ट (Patna High Court ) ने पेट्रोल डीजल से चलने वाली चार चक्का वाहनों को गारंटी वारंटी के साथ सीएनजी में परिवर्तित करने के लिए दायर याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया (Air Pollution In Bihar) है. आवेदक को भी राज्य में प्रदूषण के बारे में पूरक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया है. मामले पर अगली सुनवाई 25 जनवरी 2023 को होगी.
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चीफ जस्टिस की खंडपीट में हुई मामले की सुनवाईः चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता शम्भू शरण सिंह की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. राज्य सरकार के राज्य परिवहन विभाग की ओर से इस केस में जवाब दाखिल कर कोर्ट को बताया गया है कि राज्य में फिलहाल 47 सीएनजी पम्प स्टेशनों से वाहनों को सीएनजी गैस की आपूर्ति की जा रही है.
नये साल में 90 सीएनजी स्टेशन से होगी आपूर्तिः अगले वित्तीय वर्ष में 90 नये सीएनजी गैस पम्प स्टेशनो से वाहनों में सीएनजी गैस की आपूर्ति की जाएगी. गेल, आईओसीएल सहित चार सीएनजी गैस एजेंसी, सीएनजी गैस पंप स्टेशन (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) लगाने के काम में जुटी हुई है. पटना में 19 सीएनजी पम्प स्टेशनों से वाहनों को सीएनजी गैस का आपूर्ति की जा रही है. वहीं अगले वित्तीय वर्ष में 11 नये सीएनजी पम्प स्टेशन को चालू कर दिया जायेगा.
11 जिलों में सीएनजी गैस पंप खोला जा रहा हैः राज्य के 11 जिलों में सीएनजी गैस पंप स्टेशन लगाने का काम तेजी से चल रहा है. अगले वित्तीय वर्ष में 16 नए जिलों में सीएनजी गैस पम्प स्टेशन लगा दिये जायेंगे. पटना, गया, मुज्जफरपुर, वैशाली, जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास, समस्तीपुर, कैमूर, नालंदा और बेगूसराय जिलों में 47 सीएनजी गैस पंप स्टेशन से वाहनों में गैस की आपूर्ति की जा रही है. सिर्फ तीन जिला पटना, गया और मुज्जफरपुर में जुलाई मध्य तक 25 हजार 314 वाहनों को 21 लाख 61 हजार 831 किलो गैस की आपूर्ति की गई है.
सीएनजी की बिक्री बढ़ीः प्रत्येक माह सीएनजी की बिक्री में बढ़ोतरी हो रही है. सरकार सीएनजी को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है. विभाग अपने जवाब में कहा है कि राज्य सरकार पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचने की दिशा में हर संभव कार्य कर रही है और सीएनजी गैस को बढ़ावा दे रही है.
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