पटना: राजधानी में हुए जलजमाव की समस्या के बाद जल निकासी को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है. शहर के नहर, नालों और पाइन को भूमि माफियाओं के कब्जे से अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा. वहीं, लोगों के अतिक्रमण करने में सहयोग करने वाले सरकारी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.
अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है. विभाग के अपर सचिव विवेक सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए. ये आदेश राज्य के सभी जिलधिकारियों को निर्गत किया गया है. साथ ही उन्होंने डीएम से अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट भी मांगी है. वहीं, जिले के आसपास के तालाब, पाइन, पोखर की भी रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
जल निकासी के अधिकांश स्रोत अतिक्रमित
बता दें कि राजधानी में जल निकासी के अधिकांश स्रोत अतिक्रमित हैं. वहीं, अतिक्रमित कुल 153 स्थानों को चिन्हित किया गया है. शहर भर में अतिक्रमण हटाने के लिए सीओ को 3 लाख से लेकर 7 लाख रूपये तक की राशि उपलब्ध करवाई गई है.
- पटना सदर अंचल के लिए 7 लाख की राशि आवंटित की गई है.
- प्रमंडलीय मुख्यालय अंचल को 5-5 लाख की राशि दी गई है.
- सदर अंचल के लिए 4-4 लाख की राशि दी गई है.
- वहीं, छोटे अंचलों को 3-3 लाख की राशि दी गई है.
