पिछले डेढ़ सालों में बिहार में 2208 किडनी मरीजों को मुफ्त में दी गई डायलिसिस की सुविधा: स्वास्थ्य मंत्री

राज्य में डायलिसिस के ऐसे मरीज जिनका राशन कार्ड है, उन्हें मुफ्त में यह सुविधा प्रदान की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के 35 जिलों के सरकारी अस्पतालों में पीपीपी मॉडल के तहत किडनी मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है.

पटना: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय (Bihar Health Minister Mangal Pandey) ने कहा है कि प्रदेश में किडनी मरीजों को निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण डायलिसिस सेवा (Dialysis Facility to Kidney Patients) उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (National Dialysis Program) के बेहतर क्रियान्वयन पर विभाग द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इससे कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक प्रदेश के 2208 किडनी मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें सभी किडनी मरीजों को दो बार मुफ्त डायलिसिस सेशन की सुविधा दी गई है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किडनी रोग से पीड़ित रोगियों को दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के 152 किडनी मरीजों को डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गई है. निजी अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर किडनी के मरीजों को डायलिसिस करवाने के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं. लिहाजा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे किडनी मरीजों के लिए सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाओं सहित उनकी देखभाल को लेकर बेहतर सुविधा देने पर जोर दे रहा है.

मंगल पांडे ने कहा कि मौजूदा कोविड काल में भी यह डायलिसिस की सुविधा जारी है. राज्य में डायलिसिस के ऐसे मरीज जिनका राशन कार्ड है, उन्हें मुफ्त में यह सुविधा प्रदान की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के 35 जिलों के सरकारी अस्पतालों में पीपीपी मॉडल के तहत किडनी मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है. जिन गरीब मरीजों के पास राशन कार्ड की उपलब्धता नहीं है उन्हें मामूली दरों पर इन अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है.